3 मार्च की सुबह, ओडिशा के राउरकेला निवासी 34 वर्षीय महेश सरकारी नौकरी की शारीरिक परीक्षा देने के लिए सुंदरगढ़ जिले के खेल परिसर पहुंचे। इस परीक्षा में उन्हें चार घंटे के भीतर 25 किलोमीटर पैदल चलना या दौड़ना था।
यह परीक्षा ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वन रक्षक, वनपाल और पशुधन निरीक्षक पदों के लिए आयोजित की गई थी। इन पदों के लिए 8,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि कुल 2,712 रिक्तियां थीं।
हालांकि उम्मीदवारों को सुबह 6 बजे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन विस्तृत शारीरिक जांच के बाद महेश को 11 बजे बुलाया गया। उन्होंने बताया कि वे इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तेज धूप और भीषण गर्मी की उम्मीद नहीं की थी।
महेश, जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहते थे, ने कहा, “11 बजे तक सूरज चढ़ चुका था और हमें जलती धूप में दौड़ना पड़ा। मैंने साढ़े तीन घंटे में परीक्षा पूरी कर ली, लेकिन अंत तक मेरे हाथ-पैर सुन्न हो गए थे।”
परीक्षार्थियों की मौतें और लचर व्यवस्था
महेश को बाद में पता चला कि उनके कुछ सहपरीक्षार्थियों की मौत हो गई। 3 मार्च को केओंझर जिले के ब्योमकेश नायक की परीक्षा देने के बाद मौत हो गई, और 4 मार्च को सुंदरगढ़ के प्रवीन पांडा और जगतसिंहपुर के ज्ञान रंजन जेना की भी इसी तरह मृत्यु हो गई।
ब्योमकेश नायक की माँ प्रमिला नायक ने बताया कि उनके बेटे के पास पहले से एक लिपिक पद की नौकरी थी और उन्होंने पंचायत अधिकारी की परीक्षा भी पास कर ली थी। लेकिन वे वनपाल की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे क्योंकि इसमें वेतन अधिक था। उन्होंने आरोप लगाया कि जब उनके बेटे की तबीयत बिगड़ी तो नजदीक पानी तक उपलब्ध नहीं था और उसे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर वाले एंबुलेंस से 30 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई।
नायक अपने पीछे पत्नी और दो साल के बच्चे को छोड़ गए। प्रमिला ने कहा, “उनकी देखभाल करने वाला अब कोई नहीं है और हमें अब तक मुआवजा भी नहीं मिला।”
बेरोजगारी और सरकारी परीक्षाओं की दुर्दशा
महेश ने बताया कि जब उन्होंने परीक्षा दी थी, तब हर कुछ किलोमीटर पर पानी और ओआरएस उपलब्ध था, लेकिन भीषण गर्मी और नौकरी की मजबूरी को देखते हुए ऐसी मौतें कोई आश्चर्य की बात नहीं हैं। उन्होंने कहा, “बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि अधिकतर लोग परीक्षा छोड़ने का विकल्प नहीं सोच सकते,। अगर प्रशासन को परीक्षार्थियों की चिंता होती, तो यह परीक्षा सुबह जल्दी या ठंडे महीनों में आयोजित होती।”
ओडिशा अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग से इस संबंध में प्रतिक्रिया लेने के लिए ईमेल भेजा गया है। यदि कोई उत्तर प्राप्त होता है, तो इस खबर को अपडेट किया जाएगा।
अन्य राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक
ओडिशा में हुई इन मौतों के बाद, आयोग ने परीक्षाओं को सुबह जल्दी आयोजित करने का निर्देश दिया। लेकिन कई लोगों के लिए यह फैसला बहुत देर से आया। झारखंड में 2024 में अगस्त-सितंबर में हुई उत्पाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 12 परीक्षार्थियों की मौत हो गई थी।
ओडिशा के जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ. रैंडल सेक्वेरा ने कहा, “ऐसी मौतें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। पुलिस या वनरक्षक जैसे पदों के लिए शारीरिक परीक्षाएं अत्यधिक कठिन होती हैं, लेकिन भर्ती करने वाले अधिकारी यह नहीं समझते कि बाहर कितनी गर्मी होती है।”
झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश लगुरी ने बताया कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से युवा किसी भी सरकारी परीक्षा के लिए आवेदन करने लगे हैं। उन्होंने कहा, “पहले लोग ग्रुप ए और बी की परीक्षाओं के लिए बैठते थे और ग्रुप सी, डी, पुलिस या सेना की परीक्षाओं से बचते थे। लेकिन अब युवा हर परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं।”
झारखंड में भी परीक्षार्थियों की कठिनाई
झारखंड में उत्पाद पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान भी परीक्षार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। रांची के सुरेश ने बताया कि उन्होंने पलामू जिले के चियांकी एयरपोर्ट ग्राउंड में परीक्षा देने के लिए रात 11 बजे से ही लाइन में लगना शुरू कर दिया था। 12 मृतक परीक्षार्थियों में से पांच पलामू केंद्र से थे।
सुरेश ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों ने उन्हें पूरी रात सोने नहीं दिया और कहा, “तुम लोग कांस्टेबल बनने आए हो या सोने?”
परीक्षा सुबह 4:30 बजे शुरू हुई, लेकिन परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण सुरेश को 11 बजे तक इंतजार करना पड़ा। उन्होंने कहा, “सूरज सिर पर था, मैंने रातभर कुछ नहीं खाया था और फिर मुझे एक घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ना पड़ा।”
हजारीबाग केंद्र की दुर्दशा
हजारीबाग केंद्र में भी परीक्षार्थियों को लाठीचार्ज और भीषण गर्मी झेलनी पड़ी। बिरन नामक परीक्षार्थी ने बताया, “हमें मवेशियों की तरह रखा गया। जब भीड़ बेकाबू हुई, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, यहाँ तक कि लाइन में खड़े लोगों को भी मारा।”
बिरन ने बताया कि वह 5:30 बजे से लाइन में थे और 1:30 बजे तक उनकी बारी नहीं आई। उन्होंने कहा, “मैं बचपन से एथलीट रहा हूँ, लेकिन इतनी गर्मी में दौड़ना असहनीय था।”
मृतकों के परिवारों का दर्द
12 मार्च को झारखंड सरकार ने पुलिस और उत्पाद पुलिस विभाग की भर्ती प्रक्रिया में छूट देने की घोषणा की। अब पुरुष उम्मीदवारों को 1.6 किलोमीटर छह मिनट में और महिला उम्मीदवारों को 10 मिनट में पूरी करनी होगी।
लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया, उनके लिए यह कोई राहत नहीं है। पलामू जिले के अरुण कुमार, जो 31 वर्ष के थे, परीक्षा पूरी करने के बाद गिर पड़े और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई।
अरुण के भाई वरुण ने बताया, “हमने उनकी शिक्षा पर अपनी सारी बचत लगा दी थी। मैं मजदूरी करता था और समुदाय से पैसे उधार लेकर उन्हें पढ़ाया। वे नौकरी पाने के लिए महीनों से तैयारी कर रहे थे।”
अब वरुण अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य हैं। उन्होंने कहा, “मेरे माता-पिता बीमार हैं, मेरी बेटी कुछ महीने पहले पैदा हुई थी और वह भी बार-बार बीमार पड़ती है। सरकार ने 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया और भाजपा ने 1 लाख रुपये की सहायता दी, लेकिन यह मेरे भाई की भरपाई नहीं कर सकता।”
निष्कर्ष
सरकारी नौकरियों के लिए हो रही भर्तियों में अभ्यर्थियों को जिन मुश्किल हालातों से गुजरना पड़ रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। बेरोजगारी के कारण युवा अपनी जान जोखिम में डालकर इन परीक्षाओं में भाग लेने को मजबूर हैं। प्रशासन को चाहिए कि ऐसी परीक्षाओं को सुरक्षित और मानवीय तरीके से आयोजित करें ताकि और जानें न जाएं।
यह भी पढ़ें- नये भारत में पुनर्निर्मित होगा नया साबरमती आश्रम: सुप्रीम कोर्ट
