भारतीय रेस्तरां, नेल बार, सुविधा स्टोर और कार वॉश उन प्रमुख ठिकानों में शामिल थे, जिन्हें यूके गृह कार्यालय ने सोमवार को “राष्ट्रव्यापी अभियान” के रूप में वर्णित किया। गृह सचिव यवेट कूपर ने घोषणा की कि इमिग्रेशन प्रवर्तन टीमों ने जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ कार्रवाई की, जिसमें 828 परिसरों पर छापेमारी की गई—जो पिछले वर्ष की तुलना में 48% अधिक है। गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 609 हो गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73% की वृद्धि है।
हालांकि गृह कार्यालय का कहना है कि प्रवर्तन टीमें सभी क्षेत्रों में खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करती हैं, लेकिन पिछले महीने की अधिकांश छापेमारी रेस्तरां, टेकअवे और कैफे के साथ-साथ खाद्य, पेय और तंबाकू उद्योग में हुई। खासकर, उत्तरी इंग्लैंड के हंबरसाइड में एक भारतीय रेस्तरां पर की गई छापेमारी में सात गिरफ्तारियां और चार हिरासत में लिए गए लोग शामिल थे।
“इमिग्रेशन नियमों का सम्मान और अनुपालन किया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय तक, नियोक्ता अवैध प्रवासियों को काम पर रखकर उनका शोषण कर रहे थे, और बहुत से लोग अवैध रूप से आकर बिना किसी प्रवर्तन कार्रवाई के काम कर रहे थे,” कूपर ने कहा।
“यह न केवल उन लोगों के लिए एक खतरनाक प्रलोभन पैदा करता है जो छोटी नावों से चैनल पार कर जोखिम उठाते हैं, बल्कि कमजोर लोगों के शोषण, इमिग्रेशन प्रणाली के दुरुपयोग और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान भी पहुंचाता है।”
यह कार्रवाई लेबर पार्टी सरकार के बॉर्डर सिक्योरिटी, असाइलम और इमिग्रेशन बिल के साथ मेल खाती है, जो इस सप्ताह संसद में दूसरी पढ़ाई के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सीमा सुरक्षा को कमजोर करने वाले अपराधी नेटवर्कों को ध्वस्त करना है, जैसा कि प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के प्रशासन द्वारा कहा गया है।
गृह कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, 5 जुलाई 2023 से 31 जनवरी 2024 के बीच अवैध श्रमिकों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और गिरफ्तारी में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 38% की वृद्धि हुई। इस अवधि में 1,090 नागरिक दंड नोटिस जारी किए गए, जिसमें नियोक्ताओं को प्रत्येक अवैध कर्मचारी के लिए GBP 60,000 तक का जुर्माना भरने का जोखिम है।
“ये आंकड़े हमारे इरादे को दर्शाते हैं कि हम उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो हमारी इमिग्रेशन प्रणाली का उल्लंघन कर रहे हैं,” गृह कार्यालय के प्रवर्तन, अनुपालन और अपराध निदेशक एडी मोंटगोमरी ने कहा। “मुझे उम्मीद है कि यह एक मजबूत संदेश देगा कि कानून से बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम प्रवर्तन को और अधिक तेज करेंगे ताकि इसमें शामिल सभी लोगों को उनके कार्यों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया जाए। इसके अलावा, अवैध रूप से काम करने वाले कई लोग बेहद खराब परिस्थितियों में काम करने को मजबूर होते हैं, और हम सबसे कमजोर लोगों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”
इन कार्रवाइयों के हिस्से के रूप में, इमिग्रेशन प्रवर्तन टीमें शोषित श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, ताकि कर्मचारी अपने शोषण की रिपोर्ट कर सकें।
गृह कार्यालय का दावा है कि जनवरी में, उसने विदेशी अपराधियों और इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन करने वालों को देश से बाहर निकालने का लक्ष्य पार कर लिया, जिससे 2018 के बाद से सबसे अधिक निष्कासन दर्ज किया गया। जुलाई 2024 के आम चुनाव के बाद से अब तक 16,400 लोगों को देश से बाहर निकाला जा चुका है। विशेष चार्टर उड़ानों के जरिए यह निर्वासन किया गया, जिसमें चार सबसे बड़े प्रवासी प्रत्यावर्तन उड़ानों में 800 से अधिक लोगों को वापस भेजा गया।
इन निर्वासित लोगों में मादक पदार्थों की तस्करी, चोरी, बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर अपराधों में दोषी पाए गए व्यक्ति भी शामिल हैं।
इसके अलावा, यूके ने अवैध प्रवास को हतोत्साहित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। दिसंबर में वियतनाम और जनवरी में अल्बानिया में सोशल मीडिया विज्ञापन चलाए गए, जिसमें अवैध रूप से यूके में प्रवेश करने वाले प्रवासियों की असल कहानियों को उजागर किया गया, जो कर्ज, शोषण और वादा किए गए जीवन से बहुत अलग हालातों का सामना कर रहे थे।
नया बॉर्डर सिक्योरिटी, असाइलम और इमिग्रेशन बिल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को संगठित अपराध गिरोहों के खिलाफ अधिक प्रभावी कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करेगा। इसमें उन लोगों के मोबाइल फोन जब्त करने का प्रावधान भी शामिल है जो गिरफ्तारी से पहले अवैध रूप से यूके में प्रवेश करते हैं।
हालांकि, विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी ने इस बिल की आलोचना करते हुए इसे “कमजोर” करार दिया और कहा कि यह अवैध प्रवास को रोकने में प्रभावी नहीं होगा।
“नए नेतृत्व (केमी बैडेनोच) में, कंजर्वेटिव्स प्रवास को कम करने के लिए प्रभावी और लागू करने योग्य सुधार लेकर आ रहे हैं। हमारा देश हमारा घर है, कोई होटल नहीं,” शैडो गृह सचिव क्रिस फिलिप ने कहा, जो प्रवासियों के लिए स्थायी निवास प्राप्त करने की प्रक्रिया को और अधिक कठोर बनाने की मांग कर रहे हैं।
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