महाराष्ट्र और झारखंड में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में दोनों राज्यों में आदिवासी आबादी निर्णायक कारक बनने जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 25 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के लिए आरक्षित हैं और झारखंड की 81 सीटों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, इसलिए आदिवासी मतदाता चुनावी नतीजों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
महाराष्ट्र: एक महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र
2011 की जनगणना के अनुसार, महाराष्ट्र की आदिवासी आबादी, जिसकी संख्या 1.05 करोड़ है, राज्य की कुल आबादी का लगभग 10% है। भील, गोंड, कोली और वर्ली सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं, जिनकी कुल संख्या लगभग 65 लाख है। राज्य में विशेष रूप से कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTG) की संख्या भी लगभग 5 लाख है।
2019 के लोकसभा चुनावों में एनडीए ने एसटी-आरक्षित सभी चार संसदीय सीटों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा के प्रभाव में कमी देखी गई।
एसटी सीटों पर भाजपा की संख्या 2014 में 11 से घटकर 2019 में 8 हो गई, जबकि एनसीपी ने 6 सीटें हासिल कीं, कांग्रेस ने 4 और शिवसेना ने 3 सीटें जीतीं। छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों ने शेष 4 निर्वाचन क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया। आदिवासी सीटों पर वोट शेयर में भी यह गिरावट देखने को मिली, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सभी के समर्थन में मामूली गिरावट दर्ज की गई।
तब से, महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और महायुति गठबंधन के गठन के साथ महाराष्ट्र का राजनीतिक परिदृश्य काफी बदल गया है। इस साल के लोकसभा चुनावों में, भाजपा सिर्फ़ एक आदिवासी सीट जीतने में सफल रही, जबकि कांग्रेस और एनसीपी ने क्रमशः दो और एक सीट जीतकर बढ़त हासिल की।
राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को धनगर समुदाय की एसटी दर्जे की मांग के कारण नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण मौजूदा एसटी समूहों में विरोध शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव में एमवीए ने 16 एसटी-आरक्षित क्षेत्रों में बढ़त हासिल की है, इसलिए आदिवासी वोटों के लिए मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद है।
झारखंड: जेएमएम की नजर 2019 को दोहराने पर
झारखंड में, आदिवासियों की आबादी 26% है, जो उन्हें 43 विधानसभा सीटों पर एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह बनाता है, जहां वे आबादी का कम से कम 20% हिस्सा बनाते हैं। संथाल, ओरांव और मुंडा राज्य के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं।
2019 के लोकसभा चुनावों में, भाजपा ने पांच एसटी-आरक्षित सीटों में से तीन पर जीत हासिल की, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती। हालांकि, बाद के विधानसभा चुनावों में एक उल्लेखनीय बदलाव देखा गया, जिसमें जेएमएम-कांग्रेस-आरजेडी गठबंधन सत्ता में आया, जिसका मुख्य कारण आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों में जेएमएम का प्रभुत्व था। जेएमएम ने 28 एसटी-आरक्षित सीटों में से 19 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने छह और भाजपा की संख्या घटकर सिर्फ दो रह गई।
आदिवासी क्षेत्र में जेएमएम की सफलता भाजपा और अन्य दलों से कई महत्वपूर्ण सीटें छीनने की इसकी क्षमता के कारण थी, जिससे आदिवासी मतदाताओं पर इसकी पकड़ मजबूत हुई। चूंकि राज्य एक और चुनाव की ओर बढ़ रहा है, इसलिए जेएमएम को अपने 2019 के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद है, खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मद्देनजर, जिसने पार्टी को सहानुभूति कार्ड खेलने का मौका दिया है।
इस बीच, पिछले विधानसभा चुनावों में काफी जमीन खो चुकी भाजपा आदिवासियों का समर्थन फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही है।
पार्टी ने बिरसा मुंडा जैसे आदिवासी प्रतीकों का हवाला दिया है और आदिवासी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए 24,000 करोड़ रुपये के पीएम पीवीटीजी विकास मिशन जैसी पहल शुरू की है।
इसके अलावा, भाजपा ने आदिवासी क्षेत्रों में “बाहरी” लोगों के प्रवेश के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया है और सत्ता में आने पर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लागू करने का वादा किया है।
दोनों राज्यों में आदिवासी आबादी काफी है, इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण युद्धक्षेत्र बन रहे हैं, जहां आदिवासी वोट निर्णायक साबित हो सकते हैं।
यह भी पढ़ें- आरएसएस के 100 वर्ष: भारत में प्रभाव और परिवर्तन की एक शताब्दी
