केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ने 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं सांसद सुशील कुमार मोदी Former Deputy Chief Minister of the state and MP Sushil Kumar Modi ने आज प्रदेश कार्यालय श्री कमलम में प्रेस को संबोधित किया.
सुशील कुमार मोदी Sushil Kumar Modi ने कहा कि इस बजट में दो महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जिससे भविष्य में देश को बहुत लाभ होगा। बजट में पूंजीगत परियोजनाओं में दस लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की गई है।
इस घोषणा से इंफ्रास्ट्रक्चर infrastructure मजबूत होगा। आजादी के बाद पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक साल में दस लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें राज्य सरकार को एक लाख 30 हजार करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा, इसके अलावा तीन लाख 70 हजार करोड़ रुपए निर्माण कार्यों के लिए राज्यों को अलग से एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये नई रेल लाइन बिछाने, नई ट्रेनें समेत अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे.
बजट में रेलवे के लिए कई घोषणाएं की गई हैं जिसमें 2 लाख 40 हजार करोड़ रुपये नई रेल लाइन बिछाने, नई ट्रेनें समेत अन्य कार्यों पर खर्च किए जाएंगे. बजट में मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए बुलेट ट्रेन पर 19600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अगस्त 2026 तक शुरू होने की संभावना है। सड़कों के निर्माण के लिए बजट में 1 लाख 62 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
देश में 50 नए हवाईअड्डे बनेंगे
देश में 50 नए हवाईअड्डे बनेंगे। 70 हजार करोड़ की अनुमानित लागत से 100 क्रिटिकल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जिससे देश में नए रोजगार सृजित होंगे। पूंजीगत व्यय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
श्री सुशील कुमार जी ने आगे कहा कि बजट में एक और महत्वपूर्ण घोषणा आयकर के संबंध में की गई है जिसमें सात लाख तक की वार्षिक आय वालों को आयकर देने से छूट दी गई है, जिससे लगभग एक करोड़ करदाताओं को लाभ होगा.
वर्ष 2030 तक देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या 70 करोड़ होने की संभावना है
वर्ष 2030 तक देश में मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या 70 करोड़ होने की संभावना है।इस संबंध में बजट में प्रावधान किया गया है।प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी सर के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। देश मध्यम वर्ग में बदल रहा है यह एक बड़ी उपलब्धि है।
मोदी ने आगे कहा कि लैब में तैयार हीरे के बीज पर सीमा शुल्क 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है. इस मुद्दे पर शोध के लिए आईआईटी मद्रास को 242 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। देश में नकली आभूषण उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नकली आभूषणों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है।
गिफ्ट सिटी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की गई है
गिफ्ट सिटी में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बजट में विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की गई है। बजट में सहकारिता क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्राथमिक सहकारी समिति के सदस्य को दो लाख रुपये मिलेंगे। नकद जमा या निकाल सकते हैं। सहकारी समिति नकद निकासी के लिए पहले 1 करोड़ रुपये पर 2 प्रतिशत कर काटा जाता था, लेकिन अब अगर नकद निकासी 3 करोड़ रुपये तक की जाती है, तो कोई टीसीएस नहीं काटा जाएगा। बजट में एक राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी जिसमें जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जायेगा।
कॉरपोरेट कंपनी की तरह 15 फीसदी टैक्स देना होगा
प्राथमिक कृषि कं. ओ. सोसायटियां यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग करती हैं तो उन्हें कॉरपोरेट कंपनी की तरह 15 फीसदी टैक्स देना होगा। देश भर में सहकारी समितियां हैं, उन्हें कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा, जिस पर 2516 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सुशील कुमार ने आगे कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में पहले 15 लाख रुपये जमा कर सकते थे, लेकिन अब बजट में इसे बढ़ाकर 30 लाख करने की घोषणा की गई है, जिस पर पहले की तरह 8 प्रतिशत ब्याज मिलेगा. किसान विकास पत्र की तरह महिला विकास पत्र की घोषणा की गई है जिसमें 2 लाख रुपये सालाना जमा करने पर 7.50 फीसदी ब्याज देने की घोषणा की गई है.
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