राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने राज्य की ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रय (Gaushala) के लिए जनभागीदारी योजना (public participation scheme) के लिए अपनी सहमति दे दी है। साथ ही उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1377 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है।
योजनान्तर्गत उन ग्राम पंचायतों में गौशालाओं (Gaushalas) की स्थापना की जायेगी जहाँ उनके संचालन के लिये सक्षम कार्यकारी एजेंसियाँ (ग्राम पंचायत/स्वैच्छिक संस्था) उपलब्ध होंगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता के आधार पर करीब एक करोड़ रुपये की राशि दी जाएगी। साथ ही वर्ष 2022-23 में 200 ग्राम-पंचायतों में तथा 2023-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण कराया जायेगा। इसमें राज्य सरकार 90 प्रतिशत और कार्यकारी एजेंसी 10 प्रतिशत वहन करेगी।
स्थलों के निर्माण एवं संचालन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा कुल 1377 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिसमें वर्ष 2022-23 में 183.60 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 1193.40 करोड़ रुपये शामिल हैं।
यह योजना आवारा और निराश्रित पशुओं के लिए स्थायी आश्रय प्रदान करेगी। इससे किसानों को आवारा पशुओं की समस्या से भी निजात मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के अपने बजट में घोषणा की थी कि उसे ग्राम पंचायतों में गौशाला/पशु आश्रयों को चलाना है।
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