विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने मंगलवार को आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान “राजस्थान अंशकालिक संविदा नियुक्ति नियम -2023” को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने जयपुर में रत्न भंडार की स्थापना को भी मंजूरी दी साथी ही विभिन्न संस्थानों को भूमि आवंटित की और राज्य पशु कल्याण बोर्ड के नाम पर निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने अनुबंध पर नियुक्त अंशकालिक श्रमिकों को उनकी सेवा के अंत में या मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच वित्तीय सहायता पैकेज प्राप्त करने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ने पहले राज्य बजट 2023-24 के दौरान मानदेय कर्मियों को सेवानिवृत्ति पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए रोजगार नियमों की घोषणा की थी। इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, रसोइयों आदि सहित अंशकालिक श्रमिकों तक बढ़ाया गया।
पशु कल्याण बोर्ड (animal welfare board) का नाम अमृता बिश्नोई के नाम पर “अमृता देवी राज्य पशु कल्याण बोर्ड” रखा गया है। अमृता देवी बिश्नोई की 1730 में राजस्थान के खेजड़ली में खेजड़ी पेड़ों के एक बाग की रक्षा करते समय एक नरसंहार के दौरान हत्या कर दी गई थी।
अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार (Wildlife Protection Award) भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है।
इसके अलावा, जयपुर में जेम एक्सचेंज की स्थापना और विकास के लिए लगभग 44,000 वर्ग मीटर भूमि को मंजूरी दी गई है। जयपुर जेम एंड ज्वेलरी बोर्ड कथित तौर पर उद्योग आरक्षित दर से तीन गुना अधिक कीमत पर 99 साल की लीज पर जेम बोर्ड की स्थापना करेगा। इससे रत्न निर्यात को बढ़ावा मिलने और लगभग 60,000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
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