केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न राज्यों के कृषि मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बैंगलोर में आयोजित किया गया था। जिसमें गुजरात सरकार के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने केंद्र से दलहन और तिलहन खरीदने के लिए 25 प्रतिशत मात्रा के स्थान पर 50 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर खरीदने का अनुरोध किया है.
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने हाल ही में बेंगलुरु, कर्नाटक में राज्य कृषि मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। जिसमें यह प्रस्तुति राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने दी।
राष्ट्रीय सम्मेलन में गुजरात सरकार के कृषि मंत्री ने राज्य को समय पर और पर्याप्त मात्रा में उर्वरक आवंटित करने और समर्थन मूल्य पर चने की खरीद के लिए दिए गए सहयोग के लिए केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद दिया. उन्होंने राज्य में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे आई-खेडुत पोर्टल, डीबीटी की शुरुआत की और ऑनलाइन लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के प्रत्येक गांव के 75 किसानों को जैविक खेती करने के लिए शुरू किए गए अभियान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई।
कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा, “राज्य सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के कल्याण के लिए कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन मेंराज्य के किसानों के हित में कृषि मंत्री दलहन और तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य पर राज्य के कुल उत्पादन का 50% खरीद को मंजूरी देते हैं. एमएसपी योजना के तहत समर्थन मूल्य पर राज्य के कुल उत्पादन का 25% की वर्तमान स्वीकृति के स्थान पर राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल कृषि, प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, विपणन (एफपीओ और ई-एनएएम), नैनो उर्वरक, पीएम किसान, कृषि अवसंरचना कोष आदि जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियों और गहन चर्चा की गई। जिसमें मंत्री राघवजी पटेल ने राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजिटल कृषि, जैविक खेती, नैनो-उर्वरक आदि के क्षेत्र में गुजरात राज्य में किए गए उत्कृष्ट कार्यों और आगामी योजना के बारे में एक पत्र प्रस्तुत किया।
उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने वर्ष 2014-15 से डिजिटल कृषि के क्षेत्र में परिचालन शुरू किया था। राज्य में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं जैसे आई-खेडूत पोर्टल, डीबीटी और ऑनलाइन लाइसेंस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राज्य सरकार ने रुपये का निवेश किया है। उपस्थित सभी लोगों को 35 करोड़ के प्रावधान की जानकारी दी गई।
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