“मुझे उम्मीद है कि अक्सर देश के भीतर महिलाओं के लिए अंतिम घोषणापत्र नहीं होता है। मुझे उम्मीद है कि अन्य राजनीतिक दल इससे सीख लेंगे और महिलाओं के लिए घोषणापत्र जारी करेंगे,” प्रियंका गांधी ने 8 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित एक समारोह में कहा।
8 दिसंबर को होने वाले यूपी विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महिलाओं के लिए एक घोषणापत्र लॉन्च किया गया था, जिसमें उनकी पार्टी के सत्ता में आने पर सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत आरक्षण सहित कई वादे किए गए।
उन्होंने कहा कि उन्हें आने वाले चुनावों में टिकटों में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण देने की जरूरत है ताकि महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि वास्तव में ऐसा हो सके।
उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया था, यहीं से यह सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दिया और उत्तर प्रदेश की पहली महिला सीएम सुचेता कृपलानी रहीं।
प्रियंका ने यह भी कहा कि प्रतिष्ठान महिलाओं को करों और लाभों पर विशेष छूट भी प्रदान करेंगे। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में आधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेष छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
यहां कुछ प्रमुख घोषणापत्र प्रावधान दिए गए हैं:
स्वाभिमान
- यूपी में आगामी चुनावों में महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत टिकट में आरक्षण
स्वावलंबन
- सत्ता में आने पर महिलाओं को दी जाने वाली 20 लाख नौकरियों में से 40 फीसदी नौकरियां सृजित करने का वादा
- 50 प्रतिशत से अधिक महिला कार्यबल वाले व्यवसायों को कर छूट सहित विशेष प्रोत्साहन प्राप्त होंगे
- पुरुष केंद्रित व्यवसायों में महिलाओं के लिए विशेष कोटा
- सभी सरकारी कार्यालयों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, जबकि निजी कार्यालयों को क्रेच खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- आशा व आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, मनरेगा कार्य में महिलाओं को 40 प्रतिशत आरक्षण, प्रदेश में 50 प्रतिशत राशन की दुकानें महिलाओं द्वारा संचालित होंगी
शिक्षा
- 12वीं कक्षा के छात्रों को स्मार्टफोन दिया जाएगा, जबकि स्नातक की पढ़ाई करने वालों को स्कूटी दी जाएगी
- माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति
- राज्य के सभी 75 जिलों में लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे व व्यावसायिक प्रशिक्षण में एकल माताओं के लिए वित्त पोषित कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे
आत्मसम्मान
- महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक परिवहन
- बुजुर्ग महिलाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक पेंशन
- विधवा महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
- प्रदेश की प्रत्येक महिला को एक वर्ष में तीन निःशुल्क गैस सिलेंडर
सुरक्षा
- पुलिस बल में महिलाओं को 25 प्रतिशत नौकरी। सभी थानों में तैनात होंगी महिला हवलदार
- महिलाओं के उत्पीड़न और अन्य महिला विरोधी अपराधों के मामलों को देखने के लिए राज्य स्तर पर छह महिलाओं (दो न्यायाधीश, दो कार्यकर्ता, दो सरकारी अधिकारी) वाले विशेष आयोग का गठन किया जाएगा।
- महिलाओं के खिलाफ अपराधों की जांच के लिए सभी जिलों में एक विशेष कानूनी प्रकोष्ठ
सेहत (स्वास्थ्य)
- सभी बीमारियों के लिए प्रति परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त चिकित्सा उपचार दिया जाएगा
