राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने शुक्रवार को मौत पर मुआवजे (compensation) के लिए प्रशासन पर “दबाव” डालने और इसके लिए सौदेबाजी करने की प्रथा पर कड़ी आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही ऐसे मामलों पर नीति (policy) लेकर आएगी।
वह ऐसे मामलों में उच्च न्यायालय (high court) के हस्तक्षेप और इस तरह के मुआवजे पर किसी नीति के बारे में राज्य सरकार से जवाब मांगने के बारे में शुक्रवार शाम जोधपुर में मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे।
“इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय सही है। कुछ नीति होनी चाहिए न कि कोई दबाव। लोग शव लेकर बैठते हैं और राजनीति शुरू हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक जिलाधिकारी (district collector) क्या कर सकता है? शव को दाह संस्कार के लिए ले जाना होता है अन्यथा मृतक का अनादर होता है। लेकिन लोग 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये के साथ बातचीत शुरू करते हैं,” उन्होंने कहा।
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