2017 के उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता की मां आशा सिंह को उत्तर प्रदेश चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में घोषित करना निश्चित रूप से एक प्रतीकात्मक कदम है। यह कोई मामूली सवाल नहीं है कि क्या यह प्रभावी परिणाम में तब्दील होगा या नहीं। चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुरुआती हाई-प्रोफाइल अभियान हो, जब वह ‘बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ’ नारे के साथ सरकार चलाने आए थे, या फिर कोई अन्य छोटी-मोटी पहल, पहली नजर में महिला का सवाल गैर-पक्षपातपूर्ण लगता है। इसे रखने का एक और तरीका यह होगा कि महिलाओं को प्रभावी ढंग से और नियमित रूप से राजनीतिक विभाजन में प्रतीकों के रूप में उतारा जाए। यह आकलन करना कहीं अधिक कठिन है कि क्या यह महिलाओं के लिए प्रभावी राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो सकती है। महिला और राजनीतिक शक्ति भारतीय लोकतंत्र में विरोधाभासी बातें हैं, जो राजनीतिक नेतृत्व के दिल तक जाती हैं।
भारत और दुनिया में महिला नेता
यहां तक कि मेरे साथ दूर कैम्ब्रिज में भारतीय राजनीति पढ़ने वाले युवा अंडरग्रेजुएट्स ने भी यह नोटिस किया है कि भारतीय लोकतंत्र में आश्चर्यजनक रूप से महिला नेताओं की भरमार है। कुछ साल पहले, जब हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद का नामांकन जीतने में विफल रहीं, तो इसने भारत और अमेरिका में महिलाओं के नेतृत्व के बीच या दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली लोकतंत्रों के बीच का अंतर दिखा दिया।
यह वास्तविक तथ्य है कि महिलाओं ने राजनीतिक सत्ता के प्रमुख पदों पर कब्जा किया है और ऐसा करना जारी रखा है और नियमित रूप से भारत में बड़े और छोटे दलों का तक नेतृत्व करती हैं- इंदिरा गांधी से लेकर ममता बनर्जी और मायावती से लेकर जे जयललिता तक। फिर भी, और यह बड़ा विरोधाभास है, जो कम से कम मेरे छात्रों द्वारा नोट किया गया है, भारत में लैंगिक असमानता की कठोर वास्तविकता से बचना मुश्किल है। लैंगिक असमानता को व्यापक रूप से सांख्यिकी और रोजमर्रा के अनुभव में देखा गया है, क्योंकि यह असमानता कन्या भ्रूण हत्या से लेकर विभिन्न प्रकार की हिंसा तक जाती है, जिसने बलात्कार और खराब स्वास्थ्य सूचकांकों के लिए विषम लिंगानुपात दिया है। साथ ही काम के अवसर, गतिशीलता, सुरक्षा और अन्य चुनौतियों को लेकर असमानता के बारे में कुछ भी नहीं कहता है।
नेता के रूप में क्यों उभरती हैं महिलाएं
अपने खिलाफ खड़ी सभी बाधाओं को देखते हुए महिला राजनीतिक नेताओं के अब आश्वस्त करते उदय की क्या व्याख्या हो सकती है? एक स्पष्ट उत्तर यह होगा कि महिलाएं पहले से ही प्रभावशाली परिवारों के सदस्यों के रूप में नेतृत्व करना सीख जाती हैं। यदि उनके परिवार पहले से ही प्रभावशाली हैं तो राजनीति में मुकाम हासिल कर चुके हैं, तो स्थानीय जिला परिषद स्तर से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक महिलाएं राजनीतिक नेताओं के रूप में उभर आती हैं।
लेकिन एक अधिक अनुमानित और संभावित उत्तर इसके विपरीत है। राजनीति भारत के गहरे तक फैले पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलने का सबसे अच्छा रास्ता प्रदान करती है। यदि इसे पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता है, तो कम से कम एक तरफ हट जाना और इस अन्यायपूर्ण सामाजिक संरचना के शीर्ष पर बैठना बेहतर है। महिलाओं के लिए सच्ची व्यक्तिगत स्वायत्तता संभव है, खासकर यदि वे राजनीतिक नेताओं के रूप में उभरती हैं, तो आपको मायावती, जयललिता या ममता से आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहना ही होगा कि शक्तिशाली महिला नेता तक के लिए स्त्री-द्वेष की भावना रहने के बावजूद राजनीतिक दफ्तर तक पहुंच नहीं रोका जा सकता। इसी तरह, भारी लैंगिक समानता और राजनीतिक नेतृत्व के बीच भी कोई सीधा या गहरा संबंध नहीं है।
संक्षेप में, जब इंदिरा गांधी निस्संदेह कुछ लक्षित योजनाओं और प्रयासों के बावजूद भारत की सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों में से एक थीं, तब भी यह तर्क देना कठिन है- जिसने महिलाओं के लिए जीवन को काफी बेहतर बना दिया, हालांकि उनकी सरकार को इसके लिए कम ही याद रखा गया।
पार्टियों के लिए वोट बैंक के रूप में महिलाएं?
यह अनुमान लगाना गलत होगा कि चूंकि महिला का प्रश्न व्यापक है, यह पक्षपात से मुक्त है अन्यथा या तो सामान्यीकृत उपेक्षा या शुद्ध प्रतीकात्मक द्वारा चिह्नित है। भारत के अति-राजनीतिक समाज में स्त्री का प्रश्न पक्षपात रहित क्यों रहना चाहिए?
कुछ भी हो, पिछले एक दशक में राजनीतिक फलक पर अलग-अलग रुख तेजी से स्पष्ट हुए हैं। कांग्रेस का ध्यान- जैसा कि नवीनतम घोषणा में दिखा – मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा और विधायिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर रहता है। यह पहले 2012 की दिल्ली सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार, और अब उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के परिवार जैसे पीड़ितों के लिए इसके नेतृत्व द्वारा व्यक्तिगत समर्थन से और स्पष्ट होता है। इस बीच, शक्तिशाली क्षेत्रीय नेता, विशेष रूप से नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, पुरुष वोट की तुलना में अपने महिला मतदाताओं के साथ बेहतर खड़े दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी (आप) जैसी अपेक्षाकृत पुरुष प्रधान नई पार्टी पर अच्छी और बुरी बात दोनों लागू होती हैं, खासकर दिल्ली में उसकी एकमात्र सरकार में अकेली महिला प्रतिनिधित्व को लेकर।
सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने यकीनन सबसे दुस्साहसिक कदम उठाया है। तीन तलाक को अपराध घोषित करने और समान नागरिक संहिता को एक केंद्रीय मुद्दा बनाने में भाजपा कम से कम कानून के सामने महिलाओं को एक समान इकाई के रूप में देखती है या वास्तव में एक समान इकाई बनाना और व्यवहार करना चाहती है। लेकिन यह दुस्साहसी है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक पहचान को एक सार्वभौमिक और समग्र पहचान के रूप में महिला के विपरीत अनुभागीय या अलगाववादी के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है। यहां ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकता और बहुसंख्यकवाद के बारे में कुछ भी नहीं कहना है, जो सभी सीधे तौर पर इस विभाजनकारी बहस का हिस्सा हैं। संक्षेप में, भाजपा ने प्रतिस्पर्धी पहचान के इस आक्रामक संदर्भ में महिला के प्रश्न को स्पष्ट रूप से रखा है।
छोटे और बड़े चुनावों का यह लंबा सीजन उत्तर प्रदेश से शुरू होकर 2024 में आम चुनाव तक, महिलाओं पर प्रत्येक पार्टी की रणनीति को परखेगा। जो स्पष्ट है वह यह कि भारत में महिला राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावी लैंगिक न्याय के बीच एक अलग अंतर और अलगाव है। जो पार्टी उस अंतर को पाट सकती है, वह न केवल सरकार बनाने में सफल होगी, बल्कि महिलाओं के वोट बैंक कहे जाने वाली हर मायावी चीज पर भी कब्जा कर लेगी।
