गुजरात देश के लिए अपने कई योगदानों के लिए जाना जाता है। हालाँकि, हाल ही में, राज्य कई गलत कारणों से चर्चा में भी रहा है। एक अवैध टोल बूथ से लेकर एक फर्जी सिंचाई कार्यालय, एक फर्जी अदालत से लेकर फर्जी अधिकारियों तक। यह सूची लम्बी है।
इन अपराधों की गंभीरता के बावजूद, एक को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत मिल गई है। वांकानेर में, अधिकारियों ने शहर को मोरबी और कच्छ जिले के बंदरगाहों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (पूर्व में NH 8A) पर एक फर्जी टोल बूथ को ध्वस्त कर दिया।
एक आधिकारिक टोल प्लाजा से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर स्थित, यह छोटा और काले-पीले रंग का बूथ बेखबर ड्राइवरों से शुल्क ले रहा था और एक वैध टोल दर चार्ट प्रस्तुत कर रहा था।
4 दिसंबर, 2023 को घोटाले का पर्दाफाश होने पर पूर्व ग्राम प्रधान (सरपंच) सहित स्थानीय निवासियों को गिरफ्तार किया गया था, हालांकि वे अब जमानत पर बाहर हैं।
एनएच-27 के इस हिस्से की देखरेख करने वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के एक स्वतंत्र इंजीनियर अनिल मनवादरिया ने घटना के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “दिसंबर 2023 में एक टाइल फैक्ट्री के अंदर और गांव में स्थापित फर्जी टोल बूथ का पता चलने के बाद, पुलिस ने फैक्ट्री मार्ग को बंद कर दिया।”
उन्होंने आगे दावा किया, “अब, अधिकृत टोल कलेक्टर बामनबोर टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीटीपीएल) ने एनएचएआई के साथ अपने समझौते के अनुसार, आगे टोल लीकेज को रोकने के लिए वघासिया के प्रवेश और निकास पर वैध टोल बूथ स्थापित किए हैं।”
पुलिस ने वघासिया गांव के सरपंच धर्मेंद्रसिंह बहादुरसिंह जाला और चार अन्य को फर्जी टोल बूथ चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कुछ महीने पहले ही वघासिया में वांकानेर से मोरबी जाने वाले वाहनों के लिए एक फर्जी टोल बूथ और राजमार्ग के दूसरी तरफ एक फैक्ट्री में एक और टोल बूथ स्थापित किया था।
एक अधिकारी ने कहा, “फर्जी टोल बूथ बंद होने के बाद से, हमारा दैनिक संग्रह 25% बढ़कर 17 लाख रुपये से 22 लाख रुपये हो गया है।”
मोरबी जिले के पुलिस अधीक्षक राहुल त्रिपाठी ने पुष्टि की कि जांच पूरी हो गई है और मामला अब अदालत में है।
पूर्व जांच अधिकारी इंस्पेक्टर पीडी सोलंकी को मोरबी स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि वर्तमान वांकानेर शहर पुलिस इंस्पेक्टर हंसा वी घेला ने मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
फर्जी सिंचाई कार्यालय का पर्दाफाश
छोटा उदेपुर जिले के बोडेली तालुका के मोडासर में एक फ्लैट से संचालित एक फर्जी सिंचाई कार्यालय ने भी अधिकारियों को हैरान कर दिया। यह कार्यालय कथित तौर पर एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी डी निनामा और अन्य लोगों द्वारा संचालित एक योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य आदिवासी उप-योजना से धन निकालना था, जिससे सरकार को अनुमानित 39.5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह घोटाला तब सामने आया जब वर्तमान परियोजना प्रशासक ने 2023-24 के लिए 3.74 करोड़ रुपये के वित्तपोषण की मांग करने वाले अनधिकृत सिंचाई परियोजना आवेदनों को देखा। इस मामले में आरोपियों को जमानत पर रिहा भी किया गया।
गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दोशी ने वाइब्स ऑफ इंडिया को बताया कि ऐसे फर्जी कार्यालय सरकारी अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत के बिना काम नहीं कर सकते।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में एक गुलाबी तस्वीर पेश की है और ऊपर से नीचे तक व्यवस्था में गिरावट आई है।
दोशी ने आश्चर्य जताया कि विधायकों सहित भाजपा नेताओं की जानकारी के बिना बोडेली कार्यालय के माध्यम से अनुदान कैसे दिया गया।
अक्टूबर में, सत्तारूढ़ दल भाजपा के पार्षद नीरव जगदीश कवि को कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ा, जब अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने उनके खिलाफ़ एक औपचारिक शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया, जिसमें कथित तौर पर फर्जी हिंदू पहचान के साथ फर्जी दस्तावेज़ों के साथ नगरपालिका सीट पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था।
कवि, जिन्होंने 2021 के अहमदाबाद नगर निगम चुनावों में नवरंगपुरा वार्ड के लिए चुनाव लड़ा था, ने अपनी जन्मतिथि 11 नवंबर, 1977 बताई थी, हालाँकि जाँच में कथित तौर पर उनकी वास्तविक जन्मतिथि 1 जून, 1975 बताई गई थी, जिसमें उनकी पहचान मुस्लिम राज कवि मीर के रूप में की गई थी।
कांग्रेस ने इन विसंगतियों को चिह्नित किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कवि के दस्तावेज़, जिनमें उनका आधार, चुनाव पहचान पत्र और पैन कार्ड शामिल हैं, में गलत विवरण हैं।
कांग्रेस उम्मीदवार जयकुमार पटेल ने स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी शुरुआती शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसके कारण झूठे सबूत और धोखाधड़ी से संबंधित कई आईपीसी (अब भारतीय न्याय संहिता) धाराओं के तहत आरोप लगाए गए।
अपील के बाद अहमदाबाद सत्र न्यायालय ने प्रारंभिक बर्खास्तगी को पलट दिया, और कवि के खिलाफ औपचारिक कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा कि पिछले तीन दशकों में भाजपा ने केवल हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित किया है और अपने “जाने-माने” लोगों को नौकरियां दी हैं।
गढ़वी ने यहां तक कहा कि पांच साल में ऐसे फर्जी कार्यालय और अन्य फर्जी चीजें देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराई जाएंगी जहां भाजपा सत्ता में है।
किरण पटेल
गुजरात के एक व्यक्ति ने 2023 की शुरुआत में कश्मीर की कई यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में खुद को सफलतापूर्वक पेश किया था।
सूत्रों ने कहा कि गुजरात के अहमदाबाद के निवासी किरण जगदीशभाई पटेल ने दूधपथरी पर्यटक रिसॉर्ट में अपने नकली प्रमाण-पत्र दिखाए, जहाँ उसने खुद को अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) और एक वरिष्ठ पीएमओ अधिकारी के रूप में पेश किया और दावा किया कि वह “एक उच्च-स्तरीय बैठक के लिए आया है।”
9 नवंबर को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि उसने कथित गुजरात के “धोखेबाज़” किरण पटेल के खिलाफ श्रीनगर की एक विशेष अदालत में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि अदालत ने अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया और आरोपी को 27 नवंबर को पेश होने के लिए नोटिस जारी किया।
सूरत के वराछा इलाके में एक विचित्र मामले में, नकली पुलिस अधिकारियों के एक गिरोह और जुआरियों के एक समूह का पर्दाफाश हुआ।
पुलिस अधिकारी बनकर आए पांच लोगों ने स्थानीय जुआघर पर छापा मारा और जुआरियों से 1.73 लाख रुपये जब्त कर लिए तथा पैसे न देने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी।
उनके व्यवहार पर संदेह होने पर जुआरियों ने बाद में असली वराछा पुलिस को घटना की सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने बाद में आरोपियों की पहचान की।
तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके बाद पांच फर्जी अधिकारियों में से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि शेष दो अभी भी फरार हैं और उन्हें वांछित घोषित किया गया है।
जेल में केवल एक ‘धोखेबाज़’
एकमात्र मामला जिसमें आरोपी जेल में है, वह सैमुअल मॉरिस क्रिश्चियन का है, जिसने कथित तौर पर गांधीनगर न्याय मंदिर के मध्यस्थता केंद्र में एक झूठी मध्यस्थता प्रथा का संचालन किया था।
एक न्यायिक अधिकारी के रूप में खुद को पेश करते हुए, क्रिश्चियन ने कथित तौर पर अवैध और एकतरफा मध्यस्थता आदेश जारी किए और साथ ही प्रतिभूतियों में जालसाजी की।
गुजरात खनिज विकास निगम (जीएमडीसी) द्वारा अक्टूबर 2020 के एक संदिग्ध मध्यस्थता आदेश को खारिज करने की अपील के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने जून 2023 में क्रिश्चियन की निंदा की, जिसमें क्रिश्चियन के मुवक्किल को 11.25 करोड़ रुपये दिए गए थे।
इस फटकार के बावजूद, क्रिस्टियन ने 21 अक्टूबर, 2024 को अहमदाबाद सिटी सिविल कोर्ट रजिस्ट्रार से भूमि राजस्व मामले के संबंध में शिकायत के बाद अपनी गिरफ्तारी तक अपनी गतिविधियाँ जारी रखीं।
ध्यान देने वाली बात यह है कि वह इन सभी मामलों में हिरासत में लिया गया एकमात्र आरोपी है। ऊपर बताए गए मामलों के अलावा भी कई अन्य मामले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में फर्जीवाड़े की सूची वाकई लंबी है।
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