मनी लॉन्ड्रिंग (monitoring money) की निगरानी करने वाले अधिकारी, विशेष रूप से विधानसभा चुनावों (assembly elections) की पृष्ठभूमि में, छोटे मूल्यवर्ग के लेनदेन पर भी नजर रखेंगे।
आम तौर पर, किसी भी अनियमितता के लिए बैंक के सीबीएस प्लेटफॉर्म (CBS platforms) के माध्यम से 10 लाख रुपये या उससे अधिक के लेनदेन की जांच की जाती है। हालांकि, अधिकारी इस बात पर भी नजर रखेंगे कि क्या विभिन्न खातों के क्रेडिट में छोटी राशि के कई लेन-देन किए गए हैं।
जांच यह सुनिश्चित करेगी कि उम्मीदवार मतदाताओं (voters) को रिश्वत देने की रणनीति का सहारा नहीं ले रहे हैं। इस तरह के लेन-देन से यह भी पता चलेगा कि क्या छोटी एजेंसियों और किराए की भीड़ को उम्मीदवार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है ताकि खर्चों को अनुमत खर्चों की समग्र सीमा में जोड़ा जा सके। इस तरह बैंकों को असामान्य दिखने वाले बैंक लेनदेन (bank transactions) की निगरानी करने के लिए भी कहा गया है।
गुजरात विधानसभा चुनाव (Gujarat assembly elections) की घोषणा के बाद प्रशासन ने उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। उम्मीदवारों को 40 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति है। उम्मीदवारों द्वारा इस तरह के खर्चों की निगरानी के लिए चुनाव प्रशासन (election administration) द्वारा एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाता है।
अहमदाबाद (Ahmedabad) की 21 सीटों के लिए भी चुनाव आयोग (election commission) ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। संदिग्ध लेन-देन (dubious transactions) पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे आयकर अधिकारियों (Income tax authorities) को 10 लाख रुपये या उससे अधिक के लेनदेन के बारे में सूचित करें।एक व्यक्ति से कई लोगों को लेनदेन पर विशेष नजर रखी जाएगी। हालांकि कंपनियों के वेतन खातों को इस तरह की जांच से छूट दी गई है, लेकिन एक खाते से कई खातों में 500 रुपये से अधिक की राशि जांच के दायरे में होगी। यदि इस तरह के लेनदेन एक ही इकाई से जुड़े कई बैंक खातों से किए जाते हैं, तो इसे अभी भी असामान्य माना जाएगा और तदनुसार सत्यापित किया जाएगा।
Also Read: एक गद्दार कभी सीएम नहीं बन सकता: अशोक गहलोत
