केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी (Pralhad Joshi) ने गुरुवार (31 अगस्त) को घोषणा की कि अगले महीने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा।
एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक बयान में जोशी ने कहा कि विशेष सत्र में पांच दिन शामिल होंगे। “संसद का विशेष सत्र (17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र) 18 से 22 सितंबर तक बुलाया जा रहा है, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल के बीच संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहा हूं,” उन्होंने लिखा।
हालाँकि, इस बारे में कोई शब्द नहीं है कि पांच दिवसीय सत्र का एजेंडा क्या होगा जो 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) के कुछ दिनों बाद और 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के समापन के कुछ ही हफ्तों बाद निर्धारित है।
सूत्रों ने कहा कि यह सत्र सरकार को जी20 शिखर सम्मेलन (G20 summit) की सफलता को प्रदर्शित करने और “पी20 शिखर सम्मेलन” के लिए मंच तैयार करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
पार्लियामेंट20 (पी20) एंगेजमेंट ग्रुप, 2010 में कनाडा की जी20 प्रेसीडेंसी के दौरान शुरू हुआ और इसका नेतृत्व जी20 देशों की संसदों के वक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक शिखर सम्मेलन में संसदीय आयाम लाना है।
20 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, जिसे कांग्रेस ने पेश किया था और मणिपुर में जारी हिंसा पर सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बयान देने की मांग की, जिसका INDIA गठबंधन के सदस्यों ने इसका समर्थन किया था।
पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के विश्लेषण के अनुसार, सत्र के दौरान लोकसभा ने अपने निर्धारित समय का 43% और राज्यसभा ने 55% समय तक काम किया। पूरे सत्र में मणिपुर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों के जोरदार विरोध के बीच कुल 23 विधेयक पारित किये गये।
सत्र में 17वीं लोकसभा का पहला अविश्वास प्रस्ताव भी देखा गया, जो मोदी सरकार द्वारा झेला गया दूसरा अविश्वास प्रस्ताव था। मोदी सरकार के खिलाफ आखिरी अविश्वास प्रस्ताव 2019 में आया था।
विपक्ष ने सरकार पर “बिना परामर्श” का आरोप लगाया
संसद के विशेष सत्र की घोषणा के कदम की विपक्षी दलों ने आलोचना की है। एक्स पर एक बयान में, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि यह कदम मुंबई में चल रही भारतीय पार्टियों की बैठक के मद्देनजर “समाचार चक्र, मोदी शैली को प्रबंधित करने” के प्रयास और उन रिपोर्टों के खुलासे का मुकाबला करने के लिए के रूप में आया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट (Hindenburg Report) में पहली बार उद्धृत मॉरीशस-आधारित निवेश फंडों की एक जोड़ी से अडानी समूह (Adani Group) में आने वाले निवेश का संबंध अडानी परिवार से है।
उन्होंने कहा, “भले ही, जेपीसी की मांग संसद के अंदर और बाहर गूंजती रहेगी।”
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस घटनाक्रम को अडानी के खिलाफ आरोपों से जोड़ा। “जब भी मैं अडानी के बारे में बोलता हूं, मोदी बेचैन हो जाते हैं। पिछली बार जब मैंने बोला था तो मेरी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी। जब पार्टी घबरा जाती है, तो वह इस तरह के चरम कदम उठाती है, ”गांधी ने गुरुवार को मुंबई में बोलते हुए कहा।
टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाने का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री INDIA पार्टियों से परेशान हैं।
उन्होंने कहा, “आइए देखें कि क्या वह खुद कम से कम इस सत्र में भाग लेते हैं।”
मानसून सत्र में मोदी केवल आखिरी दिन संसद में नजर आए जब वह अपनी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब देने आए।
जबकि सदन के अंदर मणिपुर पर बोलने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया था, मोदी ने अपने लगभग दो घंटे लंबे भाषण के दौरान संघर्षग्रस्त राज्य पर 10 मिनट से भी कम समय तक बात की।
टीएमसी सांसद जवाहर सरकार ने कहा कि विशेष सत्र विपक्ष के साथ परामर्श के बिना बुलाया गया है, कोई एजेंडा ज्ञात नहीं है, अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति का कोई संदेश नहीं है।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि “गणेश चतुर्थी के दौरान सत्र बुलाने का निर्णय हिंदू भावनाओं के खिलाफ है। उनकी तारीखों की पसंद पर आश्चर्य हुआ!”
संसदीय नियमों और प्रक्रियाओं के तहत, संसद के दोनों सदनों के आह्वान और सत्रावसान की तारीखों का निर्धारण संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपा जाता है, जो सत्र की तारीख और अवधि पर सिफारिश करने के लिए संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति के समक्ष एक नोट रखता है।
यदि प्रधान मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, तो संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सत्र शुरू होने की तारीखों की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश सौंपी जाती है।
यह भी पढ़ें- राजस्थान मुख्यमंत्री ने अंशकालिक कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ को दी मंजूरी
