भारत के प्रिय प्रधान न्यायाधीश महोदय,
सबसे प्रासंगिक अवलोकन के लिए आपका शुक्रिया, कि “दुर्भाग्य से खोजी पत्रकारिता की अवधारणा भारतीय मीडिया से गायब हो रही है… जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम बड़े घोटालों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों की उत्सुकता से प्रतीक्षा करते थे। अखबारों ने हमें कभी निराश भी नहीं किया।”
हाल के दिनों में शायद ही कभी मीडिया के बारे में इतने सटीक शब्द कहे गए हों। आपकी पुरानी बिरादरी, यदि केवल संक्षेप में, क्या थी, इसे याद रखने के लिए धन्यवाद। 1979 में जब आप ईनाडु में शामिल हुए थे, उसके कुछ ही महीने बाद मैं पत्रकारिता में आया।
जैसा कि आपने हाल ही में एक पुस्तक विमोचन समारोह में बोलते हुए याद किया था- उन कठिन दिनों में, हम जाग गए थे और “बड़े घोटालों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे।” आज भी हम घोटालों का पर्दाफाश करने वाले उन पत्रकारों की रिपोर्ट से जागते हैं, जिन्हें गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) जैसे कठोर कानूनों के तहत आरोपित किया जा रहा है। यहां तक कि जेल भी भेजा जा रहा है। या यहां तक कि उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) जैसे कानूनों का भयानक दुरुपयोग, जिसकी आपने हाल ही में कड़ी आलोचना की है।
“अतीत में,” जैसा कि आपने अपने भाषण में कहा, “हमने घोटालों और कदाचार पर समाचार पत्रों की रिपोर्टें देखी हैं जो गंभीर असर डाला करती थीं।” काश, ऐसी खबरें करने वाले पत्रकारों के लिए इन दिनों गंभीर परिणाम होते। सीधे रिपोर्टिंग करने वालों के लिए भी। उत्तर प्रदेश में सामूहिक बलात्कार पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जाते समय गिरफ्तार किए गए सिद्दीकी कप्पन एक साल से अधिक समय से जेल में बंद हैं। वह जमानत पाने में असमर्थ हैं और अपने मामले को कोर्ट-कचहरी में इधर से उधर उछालते हुए देख रहे हैं, जबकि उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ती है।
हमारे सामने जो उदाहरण हैं, उनके मद्देनजर निश्चित रूप से बहुत सारी पत्रकारिता- खोजी और दूसरी- गायब हो जाएगी।
न्यायमूर्ति रमण, आपने अतीत के घोटाले और उनके खुलासे की तुलना में बिल्कुल सही कहा है कि आपको “हाल के वर्षों में इस तरह की असर डालने वाली कोई खबर याद नहीं है। हमारे बागीचे में सब कुछ गुलाबी प्रतीत होता है। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसे मैं आप पर छोड़ता हूं।”
कानून और मीडिया दोनों के अपने गहरे ज्ञान के साथ और भारतीय समाज के एक गहन पर्यवेक्षक होने के नाते-काश, श्रीमान आप थोड़ा और आगे बढ़ते और उन कारकों को सामने रखते, जिन्होंने न केवल खोजी, बल्कि अधिकांश भारतीय पत्रकारिता को अभिभूत कर रखा है। जैसा कि आपने हमें अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कहा है, क्या मैं आपके विचार के लिए कारणों के तीन सेट पेश कर सकता हूं?
सबसे पहले, मीडिया स्वामित्व की संरचनात्मक वास्तविकताएं कुछ कॉरपोरेट घरानों के हाथों में केंद्रित थीं, जो बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा रहे थे।
दूसरे, स्वतंत्र पत्रकारिता पर सरकारी हमले और निर्मम दमन के अभूतपूर्व स्तर।
तीसरा, नैतिक तंतु का क्षय और सत्ता में आशुलिपिक के रूप में सेवा करने के लिए कई वरिष्ठ पेशेवरों की उत्सुकता।
वास्तव में, शिल्प सिखाने वाले के रूप में मैं अपने छात्रों से यह चुनने के लिए कहता हूं कि हमारे व्यवसाय में विचार के शेष दो स्कूलों में से वे किससे संबंधित होना चाहेंगे-पत्रकारिता या आशुलिपि (स्टेनोग्राफी)?
लगभग 30 वर्षों तक मैंने तर्क दिया था कि भारतीय मीडिया राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है लेकिन लाभ के दायरे में है। आज वे लाभ की कैद में हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्वतंत्र आवाजें तेजी से राजनीतिक रूप से कैद हैं।
यह नोट करना महत्वपूर्ण है, क्या ऐसा नहीं है कि मीडिया के भीतर ही मीडिया की स्वतंत्रता की भयानक स्थिति के बारे में इतनी कम चर्चा होती है। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक तौर पर चार प्रमुख बुद्धिजीवियों, जिनमें से सभी पत्रकारिता से जुड़े हैं, की हत्या कर दी गई है। इनमें से अनुभवी पत्रकार गौरी लंकेश पूर्णकालिक मीडियाकर्मी थीं। (बेशक राइजिंग कश्मीर के संपादक शुजात बुखारी भी बंदूकधारियों की गोलियों के शिकार हो गए)। लेकिन बाकी तीनों मीडिया के नियमित लेखक और स्तंभकार थे। नरेंद्र दाभोलकर ने अंधविश्वास से लड़ने वाली एक पत्रिका की स्थापना और संपादन किया, जिसे उन्होंने लगभग 25 वर्षों तक चलाया। गोविंद पानसरे और एमएम कलबुर्गी विपुल लेखक और स्तंभकार थे।
इन चारों में यह समान था: वे तर्कवादी थे और पत्रकार भी थे जिन्होंने भारतीय भाषाओं में लिखा – जिससे उनके हत्यारों के लिए खतरा बढ़ गया। इन चारों की हत्याएं गैरसरकारी लोगों द्वारा की गई थीं, जो स्पष्ट रूप से उच्च स्तर का सरकारी आनंद ले रहे थे। कई अन्य स्वतंत्र पत्रकार आज ऐसे ही लोगों की हिट लिस्ट में हैं।
शायद पत्रकारिता की दयनीय स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है, यदि न्यायपालिका इस वास्तविकता का सामना करे कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में प्रेस की स्वतंत्रता अपने सबसे निचले स्तर पर है? आधुनिक तकनीकी राज्य के दमन की क्षमता- जैसा कि आपने निस्संदेह पेगासस मामले से निपटने में देखा है- आपातकाल के बुरे सपने को भी छोटा कर देती है। भारत 2020 में फ्रांस स्थित रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा लगाए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 वें स्थान पर आ गया।
मैं प्रेस की स्वतंत्रता के लिए इस सरकार के दृष्टिकोण के अपने प्रत्यक्ष अनुभव को साझा करना चाहता हूं। अपमानजनक 142 रैंक से नाराज केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने, एक इंडेक्स मॉनिटरिंग कमेटी के गठन का आह्वान किया, जो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को सीधे देखेगी। जब इसका सदस्य बनने के लिए कहा गया, तब मैंने इस आश्वासन पर स्वीकार किया कि हम डब्ल्यूपीएफआई रैंकिंग का खंडन करने की तुलना में भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की वास्तविक स्थिति पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे।
13 सदस्यीय समिति में 11 नौकरशाह और सरकार-नियंत्रित-संस्था के शोधकर्ता थे। और प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित इस समिति में थे सिर्फ दो पत्रकार! उनमें से एक ने उन दो बैठकों में एक शब्द भी नहीं बोला जिनमें उन्होंने भाग लिया था। बैठकें सुचारू रूप से चलीं, हालांकि उसमें बोलने वाला मैं अकेला था, जो सवाल उठा रहा था। फिर कार्य समूहों द्वारा एक ‘ड्राफ्ट रिपोर्ट’ तैयार की गई, जो ‘ड्राफ्ट’ शब्द की अनुपस्थिति के लिए उल्लेखनीय थी। रिपोर्ट में बैठकों में उठाए गए गंभीर मुद्दों के बारे में कुछ भी नहीं दिखाया गया था। इसलिए मैंने इसमें शामिल करने के लिए एक स्वतंत्र या असहमति नोट लिखा।
एक बार मे, रिपोर्ट, समिति, सब कुछ- गायब हो गया। देश के शीर्ष नौकरशाह के निर्देश पर गठित समिति- जो शायद भारत के केवल दो सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों को रिपोर्ट करती है-गायब हो गई। प्रेस की स्वतंत्रता पर आरटीआई जांच रिपोर्ट का पता लगाने में विफल रही है! हालांकि मेरे पास उस ‘मसौदे’ की मेरी प्रति है। इसका मूल कारण खोजी पत्रकारिता भी नहीं था- यह पत्रकारिता की जांच कर रहा था, क्योंकि यह भारत में काम करता था। इस तरह यह असहमति वाला नोट भी गायब हो गया।
पत्रकारिता में कई लोग हैं जो उस तरह की खोजी रिपोर्टिंग करने के लिए उत्सुक हैं, जिस तरह की खोजी रिपोर्टिंग की बात आपने कही थी। उच्च स्थानों, विशेषकर सरकार में घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच को लेकर। आज इसका प्रयास करने वाले अधिकांश पत्रकार पहली बड़ी बाधा- अपने कॉर्पोरेट मीडिया मालिकों के हितों को पाते हैं, जो सरकारी अनुबंधों और उच्च पदों पर शक्तिशाली लोगों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।
वे बड़े मीडिया मालिक जो पेड न्यूज से बहुत पैसा कमाते हैं, सार्वजनिक स्वामित्व वाले संसाधनों के शोषण के लिए लाइसेंस प्राप्त करते हैं, सरकारी निजीकरण संगठनों से उन्हें हजारों करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति मिलती हैं, और जो सत्तारूढ़ दलों के चुनाव अभियानों का खर्च अच्छी तरह से उठाते हैं- वे अपने पत्रकारों को सत्ता में अपने सहयोगियों को परेशान करने की अनुमति कतई नहीं देने वाले।
मुझे लगता है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे श्रीमान। अगर मैं यह कहूं कि इस देश की जनता को इस महामारी के दौर में पत्रकारिता और पत्रकारों की जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा की कभी जरूरत नहीं पड़ी। शक्तिशाली मीडिया घरानों के मालिकों ने अपने पाठकों और दर्शकों सहित जनता की उस सख्त जरूरत को कैसे पूरा किया? 2,000-2,500 पत्रकारों को कभी भी बर्खास्त करके और कई बार गैर-पत्रकार मीडियाकर्मियों को बर्खास्त करके।
जनता की सेवा करने का आदर्श गायब हो गया है। 2020 के आर्थिक पतन ने मीडिया को सरकारी विज्ञापनों की तुलना में और भी अधिक निर्भर बना दिया। इसलिए आज हमारे पास मीडिया का एक ऐसा बड़ा वर्ग है, जो कोविड-19 कुप्रबंधन पर अपनी (निश्चित रूप से कुछ) खबरों को भूल रहा है और भारत के सरकारी मिथकों की धज्जी उड़ा रहा है, जिसके मुताबिक महामारी से लड़ने में देश में शानदार काम किया गया।
इस अवधि में अपारदर्शी ‘पीएम केयर्स फंड’ का गठन भी देखा गया। इसके शीर्षक में ‘प्रधानमंत्री’ शब्द है, अपनी वेबसाइट पर अपना दृश्य प्रदर्शित करता है, लेकिन तर्क देता है कि यह ‘सार्वजनिक प्राधिकरण’ नहीं है, न ही आरटीआई के अधीन है और वास्तव में “भारत सरकार का कोष नहीं है।” और यह कि यह राज्य की एक शाखा द्वारा किसी भी संस्थागत लेखा परीक्षा को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं है।
यह वह दौर भी था, जब इस देश के स्वतंत्र इतिहास में सबसे प्रतिगामी श्रम कानूनों में से कुछ को पहले राज्य सरकारों द्वारा अध्यादेशों के रूप में, फिर केंद्र द्वारा ‘कोड’ के रूप में लागू किया गया था। कुछ अध्यादेशों ने भारतीय श्रमिकों को एक सदी पीछे धकेल दिया, श्रम अधिकारों के उस स्वर्ण मानक को निलंबित कर दिया- आठ घंटे का दिन। जाहिर है, कई कर्मचारियों को रोजगार देने वाले कॉरपोरेट्स के स्वामित्व वाले मीडिया में इनमें से किसी की जांच के लिए बहुत कम जगह है। और उनमें से कई पत्रकार जो इसे छापने के लिए तैयार होंगे- बेरोजगार हैं, जिन्हें उनके मीडिया मालिकों ने निकाल दिया है।
मैं मीडिया के आंतरिक और संरचनात्मक दोषों को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं जिसने इसे इस तरह के समझौता और भुगतानकर्ता-अनुकूल घटना में बदल दिया है। लेकिन निश्चित रूप से, इनमें से कुछ मामलों में न्यायपालिका के हस्तक्षेप से पत्रकारों को बेहतर सांस लेने में मदद मिल सकती है?
स्वतंत्र मीडिया के कार्यालयों पर छापेमारी, उनके मालिकों और पत्रकारों को ‘मनी लॉन्ड्रर्स’ के रूप में डराना-धमकाना, इन संस्थाओं का निरंतर उत्पीड़न एक उग्र गति से आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से, इनमें से अधिकांश मामले अदालत में ढह जाएंगे-सरकार के फरमान को लागू करने वाली एजेंसियां उतना ही जानती हैं। लेकिन वे इस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं: प्रक्रिया ही सजा है।
महोदय, शायद न्यायपालिका कानून के इस सचेत दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ कर सकती है?
अफसोस कि न्यायपालिका ने अब निरस्त किए गए कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी खुद को अलग नहीं किया। मैंने कभी कानून का अध्ययन नहीं किया, लेकिन हमेशा यह समझा कि सबसे शीर्ष संवैधानिक न्यायालय का महत्वपूर्ण कर्तव्य ऐसे विवादास्पद कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा करना था। इसके बजाय अदालत ने एक समिति का गठन किया, उन्हें कृषि कानून संकट के समाधान के साथ एक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया – और तब से रिपोर्ट और समिति दोनों को गुमनामी में डाल दिया।
फिर से, कृषि कानूनों पर ‘मुख्यधारा’ के मीडिया में हितों का टकराव बहुत बड़ा है। व्यक्तिगत कॉर्पोरेट लीडर कानूनों से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए तैयार है, वह देश में सबसे बड़ा मीडिया मालिक भी है। मीडिया में उनका स्वामित्व नहीं है, फिर भी वे अक्सर सबसे बड़े विज्ञापनदाता होते हैं। इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं था कि ‘मुख्यधारा’ के मीडिया को अपने संपादकीय में कानूनों के लिए ढोंगी और दलालों के रूप में सेवा करते देखा गया।
क्या उनमें से कोई अपने पाठकों या दर्शकों को बताएगा कि जिन दो कॉर्पोरेट दिग्गजों का नाम किसानों ने हर दूसरे नारे में लिया है – कि उन दो सज्जनों का संयुक्त मूल्य पंजाब या हरियाणा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कहीं अधिक था? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार, उनमें से सिर्फ एक ने व्यक्तिगत संपत्ति अर्जित की थी, जो पंजाब के जीएसडीपी को टक्कर दे रही थी? निश्चित रूप से इस तरह की जानकारी से उनके दर्शकों को एक निश्चित राय पर पहुंचने का बेहतर मौका मिलता?
अब बहुत कम पत्रकार- और भी कम मीडिया आउटलेट्स में – उस तरह की खोजी पत्रकारिता करने की क्षमता रखते हैं, जिसके लिए आपने अपने भाषण में अफसोस जताया था। अभी भी बहुत कम लोग हैं, जो करोड़ों आम भारतीयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर रिपोर्ट करते हों, जिन्हें हम मानवीय स्थिति की जांच-पड़ताल कहते हैं। मैं उन लोगों में से एक के रूप में लिखता हूं, जिन्होंने 41 वर्षों से उस बाद वाले ट्रैक का ज्यादातर अभ्यास किया है।
लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मानवीय स्थिति की जांच करते हैं- और इसे सुधारने की पूरी कोशिश करते हैं- भले ही वे पत्रकार न हों। ठीक वे गैर-लाभकारी और नागरिक समाज संगठन, जिनके खिलाफ भारत सरकार ने लड़ाई छेड़ रखी है। एफसीआरए रद्द, कार्यालयों पर छापेमारी, खातों पर रोक, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप- जब तक कि वे तबाह और दिवालिया नहीं हो जाते- या होने वाले हैं। विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, बाल श्रम, कृषि और मानव अधिकारों से निपटने वाले समूहों पर।
तो हम यहां हैं महोदय, मीडिया के लिए दयनीय स्थिति में- लेकिन जिन संस्थानों को उनकी रक्षा करनी चाहिए, वे भी ऐसा करने में विफल रहे हैं। आपके भाषण में उन संक्षिप्त लेकिन व्यावहारिक टिप्पणियों ने मुझे आपको यह पत्र लिखने के लिए प्रेरित किया। मीडिया को बेहतर करने की जरूरत है, यह निर्विवाद है। क्या मैं सुझाव दे सकता हूं कि न्यायपालिका इसे बेहतर करने में मदद कर सकती है- लेकिन खुद को बेहतर करने की भी जरूरत है? मेरा मानना है कि सिद्दीकी कप्पन द्वारा जेल में बिताए एक-एक अतिरिक्त दिन से हमारे संस्थानों और हम सभी को कठोर रूप से आंका जाएगा।
सादर,
पी. साईनाथ
