हर मां की तरह बच्चे को जन्म देने की आस लिए सरोगेसी (surrogacy) के माध्यम से एक बच्चे का पालन-पोषण करने की इच्छा के साथ एक किसनी पेशेंट और उसके पति ने प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं में तेजी लाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनकी शिकायत की है कि सरोगेसी को अधिकृत करने के लिए नामित निकाय सरोगेसी विनियमन अधिनियम (Surrogacy Regulation Act) के अस्तित्व में आने के बाद से अनुपस्थित था।
इस मामले में, वड़ोदरा की रहने वाली महिला को 2015 में क्रोनिक किडनी (chronic kidney) रोग का पता चला था और नेफ्रोलॉजिस्ट ने उसे गर्भधारण न करने की सलाह दी थी। कुछ साल बीत गए और दंपति ने एक बच्चा पैदा करने का फैसला किया, लेकिन विकल्प के रूप में केवल सरोगेसी ही उनके सामने था।
दिसंबर 2021 में, उन्होंने भ्रूण को क्रायोप्रिजर्व (cryopreserved) करने के लिए आवश्यक चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। उस समय उनकी सरोगेसी प्रक्रिया चल रही थी। केंद्र ने जनवरी 2022 में सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट (Surrogacy Regulation Act) बनाया, जिसमें कुछ नियमों का पालन किए बिना प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई – क्लीनिकों का पंजीकरण, और इच्छित माता-पिता के लिए एक जिला मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र और सरोगेट के लिए जो गर्भकालीन सरोगेसी की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना सरोगेसी संभव नहीं थी।
हालांकि, जब दंपति ने पूछताछ की, तो उन्होंने पाया कि वडोदरा में ऐसा कोई मेडिकल बोर्ड गठित नहीं किया गया था।
पिछले साल अक्टूबर में, दंपति ने राज्य प्राधिकरण से संपर्क किया, जिसने उन्हें प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए नोडल अधिकारी से संपर्क करने की सलाह दी। हालांकि, जब उनके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला, तो उन्होंने इस साल की शुरुआत में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की।
दंपति ने अदालत से कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पितृत्व का आनंद लेना उनका मौलिक अधिकार है। दुर्भाग्य से, महिला की जानलेवा बीमारी के कारण, वे सहायक प्रजनन तकनीक के बिना माता-पिता बनने में असमर्थ हैं। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि महिला पुरानी बीमारी से पीड़ित है, “दंपति राज्य के प्राधिकरण द्वारा अपनी नींद से जागने और एक जिला मेडिकल बोर्ड गठित करने का इंतजार नहीं कर सकते। प्राधिकरण की गलती के लिए, याचिकाकर्ता सरोगेसी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में असमर्थ हैं।”
दंपति ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि वह अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दे ताकि महिला अपने जीवनकाल में अपने बच्चे को देख सके।
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