कर्नाटक की छात्राओं के एक समूह ने अपनी याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें हिजाब पहनकर (wearing hijab) परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई थी।
9 मार्च को कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षा (Pre-university exams) शुरू होने की उम्मीद है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने छात्र याचिकाकर्ताओं को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और एक पीठ का गठन करेंगे।
वकील शादान फ़रस्त ने सीजेआई के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होने वाली हैं और अगर लड़कियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो उन्हें एक साल का नुकसान होगा।
जब सीजेआई ने पूछा कि “उन्हें परीक्षा देने से कौन रोक रहा है”, तो अधिवक्ता ने कहा, “लड़कियों को सिर पर स्कार्फ बांधकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है और लड़कियां इसके बिना परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उनके लिए केवल सीमित राहत चाहते हैं।”
23 जनवरी को, वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा द्वारा सरकारी कॉलेजों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं की अत्यावश्यकता का उल्लेख करने के बाद, सीजेआई ने तत्काल लिस्टिंग के अनुरोध पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की।
कर्नाटक सरकार (Karnataka government) द्वारा सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों (Government Pre-University Colleges) में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, कई मुस्लिम छात्रों (Muslim students) को निजी कॉलेजों में जाना पड़ा।
हालांकि, परीक्षाएं सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जा रही हैं, जहां हिजाब पर प्रतिबंध है। इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग की है।
अक्टूबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय (supreme court) ने कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध पर फैसला सुनाया – एक न्यायाधीश ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए अधिकृत है, जबकि दूसरे ने हिजाब को पसंद का मामला बताया जिसे राज्य द्वारा दबाया नहीं जा सकता।
पिछले साल मार्च में, याचिकाकर्ताओं ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka high court) के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील की थी कि मुस्लिम महिलाओं द्वारा हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य नहीं है और कर्नाटक सरकार समान शासनादेश को लागू करने की शक्ति में है।
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