राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच (एनडीआरएफ) ने के प्रमुख जिग्नेश मेवाणी ने गुजरात सरकार को चेतावनी दी है की अगर उनकी चौदह मांग नहीं मांगी गयी तो वह सड़क पर उतर कर संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। दलित समुदाय के युवाओं पर लगे मुकदमे वापस लेने की मांग की है, वहीं सरकार ने दलित समुदाय को 8 फीसदी लाभ देने की भी मांग की है. दलित समाज की ओर से शहर के हर वार्ड में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बनाने की मांग की जा रही है.
उल्लेखनीय है कि डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को 14 मांगों को लेकर एक और आंदोलन रैली के साथ शुरू किया गया था. जिसमें जिग्नेश मेवाणी ने सरकार को चुनौती दी थी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही आंदोलन तेज होने के कारण पाटीदार समुदाय के खिलाफ आंदोलन के तहत सरकार द्वारा मामले वापस लिए जा रहे हैं। अब दलित समाज भी सामने आया है।
विधायक जिग्नेश मेवानी ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर लालकर रैली में भाग लिया और सभी मांगों को पूरा नहीं करने पर सरकार को आंदोलन की धमकी दी. राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की ओर से राज्य में 8% तक सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए 14 अलग-अलग मांगों को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, प्रत्येक वार्ड में सरकारी अंग्रेजी स्कूल, दलित समुदाय के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग की गई.
अगर हमारी 14 मांगें नहीं मानी गईं….: जिग्नेश मेवानी
जिग्नेश मेवानी ने कहा, “मानवतावाद के लिए डॉ. भीमराव बाबासाहेब अम्बेडकर ने भारत की भूमि में सभी गरीबों, शोषितों, वंचितों या किसी भी जाति या धर्म के लिए एक धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की स्थापना के लिए गुजरात, देश और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान दिया। इस संविधान ने कुछ बुनियादी अधिकार दिए लेकिन फिर से इन तथाकथित कट्टरपंथियों के आरएसएस के शासन में, इस देश के दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों से वंचित लोगों को उनके मूल अधिकार नहीं मिले।
इस समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और 131वीं जयंती के अवसर पर न केवल 14 अप्रैल को, बल्कि 14 अप्रैल को गुजरात के अंदर उना कांड , थानगढ़ हत्याकांड, भानुभाई वानकर ने आत्महत्या कर ली, सफाईकर्मियों को लगातार गटर में मरना है,लेकिन हम आरएसएस और भाजपा सरकार, मोदी और पटेल साहब की सरकारों को चुनौती देते हैं कि अगर हमारी 14 मांगें नहीं मानी गईं, तो हम एक बार फिर से उना कांड के दौरान दलितों ने जो ताकत और एकता दिखाई है, उसको दोहरायेंगे । ”
जानिए दलित समाज ने सरकार के सामने क्या-क्या मांगे रखीं?
- अनुसूचित जाति के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की मांग
- सरकारी स्कूल में हर वार्ड में अंग्रेजी स्कूल कराने की मांग
- दलित समाज पर हो रहे अत्याचारों पर थानगढ़ हत्याकांड के बाद संजय प्रसाद समिति की रिपोर्ट जारी करने की मांग
- प्रदेश में सरकारी योजनाओं का 8 लाख तक लाभ देने की मांग
- दलित समुदाय द्वारा राज्य में निश्चित वेतन की प्रथा को रोकने की मांग
भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में अमेरिकी सरकार की रिपोर्ट चिंता जनक क्यों है ?
