पुलिस बल द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद 22 वर्षीय महसा अमिनी की मौत के बाद हिजाब विरोधी विरोध (anti-hijab protest) तीसरे महीने तक जारी रहने के बाद ईरानी अभियोजक जनरल (Iranian prosecutor general) ने कहा, ईरान ने अपनी तथाकथित नैतिकता पुलिस (morality police) को निलंबित कर दिया है, जिसने महिलाओं को कड़े ड्रेस कोड (dress code) का पालन नहीं करने के लिए दंडित किया था।
द न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि ईरान के अटॉर्नी जनरल मोहम्मद जवाद मोंटेज़ेरी (Attorney General Mohammad Javad Montazeri) ने कहा कि नैतिकता पुलिस (morality police) को ‘उसे स्थापित करने वाले अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दिया गया था’।
उन्होंने यह बयान उस बैठक के दौरान दिया जहां अधिकारी नैतिकता पुलिस (morality police) की हिरासत में सितंबर में 22 वर्षीय युवती महसा अमिनी (Mahsa Amini) की मौत से भड़की अशांति पर चर्चा कर रहे थे।
अशांति ईरान के सत्तावादी लिपिक शासन (authoritarian clerical rule) की प्रणाली के लिए दशकों में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
हालांकि, मोंटेज़ेरी ने सुझाव दिया कि न्यायपालिका अभी भी ‘सामाजिक व्यवहार’ पर प्रतिबंध लागू करेगी।
गुरुवार को, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अधिकारी कानून की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें महिलाओं को अपने शरीर को लंबे, ढीले कपड़ों और अपने बालों को सिर पर स्कार्फ या हिजाब से ढकने की आवश्यकता होती है और 15 दिनों के भीतर निर्णय जारी करेंगे।
लेकिन यह स्पष्ट नहीं था कि अधिकारी कानून में ढील देने की योजना बना रहे थे या नहीं।
रविवार की देर रात तक, अधिकारियों ने राज्य के मीडिया आउटलेट्स पर भी खंडन जारी नहीं किया था, भले ही अटॉर्नी जनरल की टिप्पणी अंतरराष्ट्रीय समाचार मीडिया द्वारा व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी।
नैतिकता पुलिस (morality police) को समाप्त करने से राज्य की महिलाओं के पहनावे को नियंत्रित करने की क्षमता पर एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
नॉर्वे के ईरान मानवाधिकार समूह (Iran Human Rights group) के अनुसार, 448 सत्यापित मौतों में से 60 18 वर्ष से कम आयु के नाबालिग थे, जिनमें नौ लड़कियां शामिल थीं।
अन्य 29 महिलाएं पीड़ित थीं
रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षाकर्मियों ने पिछले हफ्ते अकेले 16 लोगों की हत्या की है, उनमें से 12 कुर्द आबादी वाले इलाकों में मारे गए जहां प्रदर्शन विशेष रूप से हिंसक रहे हैं।
अधिकार समूह ने कहा कि पिछले हफ्तों में मारे गए लोगों की मौत की पुष्टि और शामिल होने के बाद से घातक संख्या में भी वृद्धि हुई है, जिसमें कहा गया है कि मरने वालों में केवल नागरिक शामिल हैं, जो बल्कि कार्रवाई में मारे गए हैं।
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (Islamic Revolutionary Guard Corps) के ब्रिगेडियर जनरल अमीराली हाजीज़ादेह (Brigadier General Amirali Hajjizadeh) के अनुसार मंगलवार को 300 से अधिक लोग मारे गए थे। अरब न्यूज ने बताया कि यह पहली बार था जब सरकार ने इतनी संख्या की पुष्टि की थी।
इससे पहले गुरुवार को, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के एक प्रस्ताव पर वोटिंग से भाग लिया, जिसमें 16 सितंबर को शुरू हुए ईरान में प्रदर्शनकारियों पर किए गए कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच के लिए एक तथ्यान्वेषी मिशन स्थापित किया गया था।संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने अपने 35वें विशेष सत्र में ट्विटर पर कहा, “@UN मानवाधिकार परिषद ने 16 सितंबर 2022 को शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों से संबंधित इस्लामी गणराज्य ईरान में कथित Human Rights Violations की जांच के लिए एक नया तथ्य-खोज मिशन बनाने का फैसला किया।”
