भुज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सीमाओं पर भारत के अडिग रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि देश अपनी जमीन का “एक इंच भी” नहीं छोड़ेगा। गुजरात के कच्छ जिले में भारत-पाक सीमा के पास सर क्रीक में भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने गुरुवार को कहा कि देश अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने सशस्त्र बलों की ताकत पर निर्भर करता है।
सीमा सुरक्षा बल, सेना, नौसेना और वायु सेना के कर्मियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “भारत के लोगों को लगता है कि उनका देश आपकी वजह से सुरक्षित है। जब दुनिया आपको देखती है, तो वह भारत की ताकत देखती है; जब दुश्मन आपको देखते हैं, तो वे अपनी नापाक योजनाओं का अंत देखते हैं।”
सशस्त्र बलों के साथ दिवाली मनाने की अपनी परंपरा को बनाए रखते हुए, प्रधानमंत्री ने देश की रक्षा करने वालों को सम्मानित करने के लिए सर क्रीक को स्थल के रूप में चुना।
क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने जोर देकर कहा, “आज देश में एक ऐसी सरकार है जो भारत की सीमाओं के एक इंच पर भी समझौता नहीं करेगी।”
पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की क्षमताओं पर भी भरोसा जताया और कहा कि उनका प्रशासन भारत के विरोधियों की बातों पर ध्यान देने के बजाय उनकी ताकत पर भरोसा करता है। इसी से जुड़े घटनाक्रम में, भारतीय और चीनी सेनाएं हाल ही में पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग मैदानों में टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटी हैं।
यह मील का पत्थर दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को हल करने के लिए एक समझौते के बाद आया है, जो चार साल से अधिक समय से जारी था।
प्रधानमंत्री ने सेना, नौसेना और वायु सेना के एकजुट होकर काम करने से मिलने वाली बढ़ी हुई ताकत पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “हम सेना, नौसेना और वायु सेना को अलग-अलग इकाई के रूप में देख सकते हैं, लेकिन उनकी संयुक्त ताकत कई गुना बढ़ जाती है।”
उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार की प्राथमिकता को भी रेखांकित किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया।
जैसे-जैसे भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, पीएम मोदी ने सशस्त्र बलों की प्रशंसा करते हुए उन्हें “इस सपने का रक्षक” बताया।
उन्होंने कच्छ की पर्यटन क्षमता की ओर भी इशारा किया, सीमा पर्यटन पर अधिक ध्यान देने की वकालत की – जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अपेक्षाकृत अनदेखा पहलू है।
यह भी पढ़ें- 2024 के चुनाव नजदीक आते ही, संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से पेपर बैलेट का चलन हो गया शुरू
