किसान नेता और गुजरात खेडूत समाज के अध्यक्ष जयेश पटेल ने कहा कि उनकी यूनियन के सदस्य तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे गुजरात में आंदोलन जारी रखेंगे।
पटेल ने कहा, “दिल्ली से जैसे ही हमें संदेशा आएगा, वैसे ही कार्रवाई शुरू कर देंगे।” खेडूत समाज ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) का तब भी साथ दिया था, जब तीन कृषि कानूनों का विरोध करने वाले किसान संघों के संयुक्त मंच ने 27 सितंबर को भारत बंद की अपील की थी। पटेल ने कहा, “बंद के दौरान गुजरात में लगभग 2,000 किसानों को हिरासत में लिया गया था।” पटेल ने आगे कहा, ” उत्साह और ईमानदारी के साथ हमारा आंदोलन जारी रहेगा।”
खेडूत समाज नवंबर 2020 से देशव्यापी किसान आंदोलन का हिस्सा रहा है। इस दौरान गुजरात में भी विरोध ने जोर पकड़ लिया है, खासकर उत्तर और दक्षिण गुजरात में। पटेल ने एसकेएम की अपील पर हुए भारत बंद को “सफल” और बड़े पैमाने पर अपने-आप हुआ बताया।
इस बीच, एसकेएम के किसानों ने कहा कि वे निकट भविष्य में इस तरह के और कार्यक्रमों की योजना बना रहे हैं। एसकेएम के सदस्य और पीएचडी विद्वान हरिंदर सिंह ने कहा, “सभी राज्यों के शामिल होने से 27 सितंबर को भारत बंद पूरी तरह सफल रहा। उनकी भागीदारी सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं थी। ये तीनों कृषि कानून पूरे भारत में किसानों के खिलाफ डेथ वारंट हैं। इसलिए हम अपना आंदोलन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक कि वारंट खत्म नहीं हो जाता। ” दिल्ली में किसान आंदोलन का सक्रिय सदस्य हरिंदर सिंह ने कहा, “यह देश भर में कॉरपोरेट लॉबी के खिलाफ लड़ाई है और हम यह लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं।”
हरिंदर ने बताया कि तीनों केंद्रीय कृषि कानून देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावित करेंगे। उन्होंने कहा, “हाल ही में हरियाणा में सरकार ने निजी मंडियों को किसानों से सीधे सरसों का तेल खरीदने की अनुमति दे दी। कुछ हफ्ते बाद हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी कर कहा कि सरकार सरसों के तेल को अपनी खाद्य सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में नहीं दे रही है, क्योंकि उसके पास स्टॉक नहीं है। यदि इस मॉडल को पूरे देश में दोहराया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा प्रणाली सीधे प्रभावित होगी और अनाज को मौद्रिक मुआवजे से बदला जा सकता है। ऐसे में निजी एकाधिकार से अनाज खरीदना महंगा हो जाएगा। मौद्रिक मुआवजा किसी भी कीमत पर पीडीएस के उद्देश्य को हासिल करने में मददगार नहीं होगा। ”
