2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र तैयार करने की कांग्रेस की यात्रा 2019 में शुरू हुई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल ऐतिहासिक यात्रा करते हुए, राहुल गांधी आम लोगों के जीवन से रूबरू हुए, उनकी चिंताओं और आकांक्षाओं को सीधे सुना। यह महत्वपूर्ण प्रयास उदयपुर कॉन्क्लेव में समाप्त हुआ, जहां कांग्रेस नेताओं ने देश की चुनौतियों का समाधान करने के लिए तीन दिनों तक बैठक की। इसके बाद, रायपुर में एआईसीसी सत्र ने राज्य और राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए एक व्यापक नीति मंच तैयार किया।
उदयपुर में, नव संकल्प आर्थिक नीति तैयार की गई, जिसमें ‘गरीबों की धुरी’ पर जोर दिया गया, जिसे रायपुर में आगे बढ़ाया गया। 5 अप्रैल को ‘न्याय पत्र’ शीर्षक से जारी कांग्रेस का घोषणापत्र 46 पृष्ठों का था, जिसमें ‘न्याय’ के विषय पर प्रकाश डाला गया था, जो समाज के कई वर्गों से गायब था। इस न्याय में सामाजिक समानता, युवा सशक्तीकरण, लैंगिक समानता, कृषि कल्याण और श्रम अधिकार शामिल थे, जो मौजूदा सरकार की ‘सबका साथ सबका विकास’ की बयानबाजी के बिल्कुल विपरीत था।
शुरू में भाजपा और मीडिया द्वारा नजरअंदाज किए जाने के बाद, कांग्रेस के घोषणापत्र ने लोकप्रियता हासिल की क्योंकि इसके संदेश जमीनी स्तर के समुदायों में फैल गए। इस बीच, भाजपा का अपना घोषणापत्र, जिसका नाम ‘मोदी की गारंटी’ है, ध्यान या उत्साह खींचने में विफल रहा।
21 अप्रैल को 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के बाद कांग्रेस को भारी समर्थन मिलने के बाद भाजपा ने अपनी रणनीति बदल दी। गोएबल्सियन प्रचार की याद दिलाते हुए गलत सूचनाओं की बौछार करते हुए, भाजपा ने निराधार दावों के साथ कांग्रेस के घोषणापत्र को बदनाम करने का प्रयास किया:
- सभी अल्पसंख्यकों के नागरिक अधिकारों पर घोषणापत्र के स्पष्ट फोकस से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संबंधों के आरोपों का खंडन किया गया।
- समुदाय-संचालित कानूनी सुधारों के प्रति घोषणापत्र की प्रतिबद्धता से शरीयत कानून लागू करने के बारे में गलतबयानी को खारिज कर दिया गया।
- मार्क्सवादी और माओवादी आर्थिक झुकाव के आरोपों का विरोध घोषणापत्र में एक मजबूत निजी क्षेत्र के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्पष्ट समर्थन से किया गया।
- आरक्षण कोटा बढ़ाने और बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए घोषणापत्र की प्रतिज्ञा द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण के उन्मूलन के बारे में मनगढ़ंत बातों का खंडन किया गया था।
- छोटे व्यवसायों और करदाताओं पर बोझ कम करने के उद्देश्य से कर सुधारों पर घोषणापत्र के फोकस से मौजूदा विरासत कर के दावों को खारिज कर दिया गया।
अपने स्वयं के घोषणापत्र की किसी भी ठोस चर्चा से बचते हुए झूठ का सहारा लेते हुए, भाजपा ने अनजाने में कांग्रेस के घोषणापत्र को चुनावी चर्चा के केंद्र बिंदु के रूप में बढ़ा दिया, और इसके महत्व को स्वीकार किया। ऐसा करते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने अनजाने में स्टालिन के इस दावे का समर्थन किया कि कांग्रेस का घोषणापत्र वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनावों का निर्णायक कारक था।
उक्त लेख पी. चिदंबरम द्वारा लिखा गया एक ओपिनियन का हिस्सा है जो पूर्व में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है.
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