गांधीनगरः राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण (रखरखाव) बिल -2022 को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। इसके लिए उन्होंने कथित तौर पर पशु-पालन करने वाले समुदायों के विरोध का हवाला दिया है। यह बिल इस साल की शुरुआत में गुजरात विधानसभा से पारित हुआ था। मामले की जानकारी रखने वाले शीर्ष सूत्रों ने कहा कि गुजरात सरकार को अब या तो विधानसभा में एक नया बिल पेश करना होगा या आवारा पशु विरोधी कानून को लागू करने के लिए अध्यादेश लाना होगा। बता दें कि गुजरात विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुधवार से शुरू हो रहा है, लेकिन विधानसभा की कार्यवाही में इस बिल को फिर से पेश करने का जिक्र नहीं है। यानी इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे पेश किए जाने की संभावना नहीं है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल ने बिना मंजूरी के बिल वापस भेजने के दौरान पशुपालकों से व्यापक विरोध का हवाला दिया है। सूत्रों ने कहा कि राज्यपाल ने बिल पर विरोध को ध्यान में रखते हुए संशोधन की मांग की है, जिसे अप्रैल में राज्य विधानसभा में पारित किया गया था।
मालधारी महापंचायत के नागजी देसाई ने कहा, “यह मालधारी के निरंतर विरोध के कारण हो सका है। हमने लगातार यह कहा है कि बिल का उद्देश्य सड़कों पर मवेशियों की जांच करना नहीं था, बल्कि देहाती भूमि पर कब्जा करने का प्रयास था।” गौरतलब है कि बिल को पूरी तरह से रद्द करने की मांग को लेकर मवेशी पालने वाले समुदाय इस कानून के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इस साल अप्रैल से राज्य भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार को बिल को स्थगित करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि यह मंजूरी के लिए राज्यपाल के कार्यालय में पड़ा था।
अगस्त में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से शहरी क्षेत्र विधेयक 2022 में गुजरात मवेशी नियंत्रण (रख-रखाव) की स्थिति के बारे में पूछताछ की थी। अदालत लगातार राज्य सरकार और अन्य शहरी निकायों को आवारा पशुओं के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कह रही है। शहरी क्षेत्रों में मवेशियों की समस्या से निपटने वाले इस बिल में पशुपालकों को गुजरात के आठ शहरों और 156 कस्बों में मवेशी रखने के लिए लाइसेंस लेने को कहा गया है। इसके लिए पशु मालिकों को लाइसेंस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर मवेशियों के सिर को टैग करने की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर उन्हें एक वर्ष तक की कैद या 10,000 रुपये का जुर्माना, या दोनों भुगतना पड़ सकता है। यदि किसी अधिकारी के साथ मारपीट की जाती है या ड्यूटी में बाधा डाली जाती है, तो जिम्मेदार व्यक्ति को एक साल तक की जेल की सजा होगी। साथ में 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा।
