वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए गुजरात सरकार द्वारा आज राज्य का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री वित्तमंत्री कनुभाई देसाई ने 2 लाख 43 हजार 965 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट की खास बात यही रही कि जनता पर नया किसी टैक्स का बोझ नहीं लादा गया है। वहीं, बजट में बोटाड, वेरावल, जाम खंभालिया में तीन नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाने का भी ऐलान हुआ।
बजट की बड़ी बातें…
– 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1250 और 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1000 रुपये पेंशन।
– जसदण, लिंबायत, पलिताणा, बगसरा में नए कॉलेज शुरू किए जाएंगे।
– 4 हजार गांवों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा मुहैया कराई जाएगी।
– सुरेंद्रनगर में आयुर्वेदिक कॉलेज, नवसारी जिले के बिलिमोरा में सरकारी आयुर्वेदिक अस्पताल की स्थापना की जाएगी।
– मोरबी में 400 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सिरेमिक पार्क स्थापित किया जाएगा।
– पीएचडी छात्रों को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी।
महिला एवं बाल कल्याण
कुपोषण की रोकथाम के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 1000 दिनों तक हर महीने एक किलो तुवरदल, दो किलो चना और एक किलो खाद्य तेल मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित।
किस क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान
– मुख्यमंत्री गोमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपये के आवंटन।
– उत्कृष्ट विद्यालय के शुभारंभ की घोषणा। इसके लिए 10 हजार करोड़ रुपए का आवंटन।
– कच्छ में बड़े चेक डैम के निर्माण के लिए 65 करोड़ रुपए।
– बनासकांठा में सिंचाई के लाभ के लिए 70 करोड़ रुपए।
– धरोई बाड़े को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपए।
– अहमदाबाद जिले के नलकांठा क्षेत्र के गांवों की सिंचाई के लिए 25 करोड़ रुपए।
– कृषि विभाग के लिए 7737 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।
– जल संसाधन विभाग के लिए 5339 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– जलापूर्ति विभाग के लिए 5451 करोड़ रुपए का प्रावधान
– स्वास्थ्य विभाग के लिए 12240 करोड़ रुपए का प्रावधान
– शिक्षा विभाग के लिए 34884 करोड़ रुपए का प्रावधान
– स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
– महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 4976 करोड़ रुपए।
– मुख्यमंत्री गौमाता पोषण योजना के लिए 500 करोड़ रुपए।
– गोशाला, पंजरापोल के रखरखाव के लिए 500 करोड़ रुपए।
– किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना
– पौष्टिक मां, स्वस्थ संतान योजना की घोषणा, 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– नर्सिंग मां को 1000 दिन का राशन दिया जाएगा। 1 किलो दाल, लीटर तेल, 2 किलो चना शामिल।
– गृह विभाग के लिए 8325 करोड़ रुपए का प्रावधान
– गृह विभाग में विभिन्न संवर्गों के 1094 पद सृजित होंगे।
– सूरत और गिफ्ट सिटी में बनेंगे नए पुलिस स्टेशन।
– खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1526 करोड़ रुपए।
– सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग के लिए 4782 करोड़ रुपए।
– विधि विभाग के लिए 1740 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– जनजातीय विभाग के लिए 2909 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लिए 9048 करोड़ रुपए
– नगर विकास विभाग के लिए 14297 करोड़ रुपए
– उद्योग विभाग के लिए 7030 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– पर्यटन विभाग के लिए 465 करोड़ रुपए का प्रावधान।
– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 670 करोड़ रुपए।
– ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए किसानों को ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की नई योजना की घोषणा।
