गुजरात (Gujarat) में गाय (Cow) कोई सामान्य चीज नहीं है, चुनावों में यह गुजरात (Gujarat) को जीतने का एक तरीका हैं। यह लोगों की भावनाओं को उजागर करने की कुंजी हैं और राज्य में कोई भी राजनीतिक दल (political party) गाय की पूजा के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। आइए हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से शुरू करते हैं जिन्हें गुजरात (Gujarat) के मालधारी समाज (Maldhari samaj) को खुश करने के लिए अंबाजी (Ambaji) में एक गाय के सामने झुकना पड़ा था।
पीएम मोदी (PM Modi) ने बनासकांठा जिले (Banaskantha district) में मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना (Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojana) की शुरुआत की, जहां गुजरात गौ सेवा संघ (Gujarat Gau Sewa Sangh) के तहत गौशालाओं ने अपने मवेशियों को सरकारी परिसर में छोड़ दिया और उन्हें धन जारी न करने को लेकर विरोध किया।
गायों के कल्याण के लिए 500 करोड़
उक्त योजना के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया, जिसके तहत गुजरात में पंजीकृत पंजरापोल (panjrapol) और गौशालाओं (gaushalas) में प्रति गाय के लिए प्रति दिन 30 रुपये खर्च किए जाएंगे। गुजरात गौ सेवा संघ, राज्य में 1,750 गौशालाओं, पंजरापोल और गौशालाओं का एक समूह, जिसमें 4.5 लाख मवेशी रहते हैं। हालांकि अब, पंजीकृत गौशालाओं व गौ-आश्रयों को 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने में देरी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है।
बीजेपी ने वापस लिया मवेशी बिल
22 सितंबर को, मालधारी समुदाय (Maldhari community) के कड़े विरोध के बाद, गुजरात सरकार (Gujarat government) ने शहरी क्षेत्रों में विवादास्पद गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक, 2022 (Gujarat Cattle Control in Urban Areas Bill,2022) को वापस ले लिया।
विधेयक में शहरी क्षेत्रों में पशुओं के रखरखाव को लाइसेंस देने, विनियमित करने और प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव दिया गया था, और मार्च, 2022 में बजट सत्र के अंतिम दिन पारित किया गया था। और सरकार के प्रस्ताव को विपक्षी कांग्रेस के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।
जब सीआर पाटिल ने मानी मालधारी समाज की सभी मांगें
अगस्त 2022 में, सूरत नगर निगम (एसएमसी) ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाए गए मवेशी शेड को ध्वस्त करने के लिए एक अभियान चलाया। इसके बाद, स्थानीय पुलिस ने शहर के सभी आठ क्षेत्रों में 222 मवेशी शेड को ध्वस्त कर दिया और पिछले आठ दिनों में 1,293 मवेशियों को जब्त कर लिया, जिन्हें पंजरापोल (panjrapoles) भेजा गया था। मालधारी समाज (Maldhari Samaj) के सदस्यों ने इसका विरोध किया, यह सब तब हुआ जब सीआर पाटिल (CR Paatil) को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा।
3 सितंबर को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल (State BJP Chief CR Paatil) ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल (Chief Minister Bhupendra Patel) से मालधारी समाज (Maldhari community) के सदस्यों की उपस्थिति में बात की और बैठक में समुदाय की सभी मांगों को स्वीकार किया। उन्होंने ध्वस्तीकरण अभियान रोक दिया और उसके बाद ही, सदस्यों ने भी अपना विरोध रोक दिया।
गुजरात का बजट गाय समर्थक
मार्च 2022 में, गुजरात (Gujarat) के सीएम भूपेंद्र पटेल (CM Bhupendra Patel) ने वित्तीय वर्ष के लिए बजट की घोषणा की और मुख्यमंत्री गौ माता पोषण योजना (Mukhyamantri Gau Mata Poshan Yojna) के तहत राज्य में गायों की रक्षा के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए। यह पैसा गौशालाओं और गौशालाओं के संचालन और रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। इसके अलावा, उन्होंने आवारा पशुओं के मुद्दों के समाधान के लिए 100 करोड़ रुपये के प्रावधान की भी घोषणा की।
भाजपा मालधारी प्रकोष्ठ (BJP maldhari cell) के अध्यक्ष संजय देसाई (Sanjay Desai) ने कामधेनु विश्वविद्यालय, गांधीनगर पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “भाजपा ने हमेशा गायों के कल्याण के लिए काम किया है। कामधेनु विश्वविद्यालय (Kamdhenu University) को विकसित करने के पीछे का उद्देश्य गौमूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, घी और गाय के अन्य पहलुओं के बारे में जागरूकता फैलाना था। हम गायों को मारने में विश्वास नहीं करते हैं और ऐसा करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। बीजेपी ने गायों की बिक्री या खपत को प्रतिबंधित करने के लिए सख्त नियम लाए हैं।”
एक अन्य पहलू जिस पर देसाई ने ध्यान केंद्रित किया वह है कामधेनु आयोग। उन्होंने कहा, “यह केवल भाजपा के कार्यकाल में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया, जिसमें गायों और उनकी संतानों के संरक्षण, संरक्षण और विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक शीर्ष सलाहकार निकाय- का गठन किया गया था। यह फरवरी 2019 में एक सरकारी प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था और यह गौ माता को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण शाखा है।”
गायों के लिए कांग्रेस
गुजरात कांग्रेस (Gujarat Congress) ने आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए पहली बार गायों को भी अपने घोषणापत्र में शामिल किया है। पहले उनके एजेंडे में जानवर और उनकी सुरक्षा थी लेकिन इस बार गायों का विशेष जिक्र होगा। कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. मनीष दोशी ने कहा, “हम गुजरात में राजस्थान मॉडल (Rajasthan model) लागू करेंगे। राजस्थान में डेयरी किसानों को दूध पर 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जाती है और हम भी ऐसा ही करेंगे। यह चुनाव जीतने के लिए नहीं है, बल्कि गायों की सही तरीके से देखभाल करने के लिए है।”
गायों के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करने के लिए कांग्रेस सभी केंद्रों में गोशालाओं के जीर्णोद्धार और स्वच्छता जांच के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “चरागाह भूमि का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है और अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाई हो। गायों के पास चरने के लिए उनकी जमीन होगी और हम गायों को बचाने के लिए और अधिक पशु चिकित्सकों की भर्ती करने के लिए भी काम करेंगे।”
आम आदमी पार्टी की गौ राजनीति
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने हाल ही में घोषणा की कि अगर गुजरात में सत्ता में आती है, तो पार्टी राज्य में प्रत्येक गाय के रखरखाव के लिए प्रति दिन 40 रुपये देगी। इस पर आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसुदान गढ़वी ने कहा, “हम प्रत्येक जिले में cattle ponds बनाएंगे जहां आवारा पशुओं और उन गायों को रखा जा सकता है जिन्होंने दूध देना बंद कर दिया है। गायों के लिए और भी ऐसे कदम उठाए जाएंगे। अगर आप गुजरात में सरकार बनाती है, तो हम प्रति गाय (रखरखाव के लिए) प्रति दिन 40 रुपये देंगे। गाय हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है और हमें उन्हें बचाने की जरूरत है।”
उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार प्रत्येक गाय के रखरखाव के लिए प्रति दिन 40 रुपये देती है और इसे गुजरात में भी दोहराया जाएगा।
गुजरात में मवेशियों के बीच लंम्पी वायरस (lumpy virus) के प्रसार के दौरान (जब एक लाख से अधिक गायों ने घातक वायरस से अपनी जान गंवाई थी) गायों के टीकाकरण के लिए सहायता की घोषणा करने वाली पहली आम आदमी पार्टी ही थी। इसुदान गढ़वी ने कहा, “अगर अनुमति दी जाए तो आप सदस्य हमारी गौ माता को बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर सकते हैं। हम एक छोटी पार्टी हैं लेकिन हम गायों के टीकाकरण के लिए धन इकट्ठा करेंगे, क्योंकि भाजपा के पास न तो इरादा है और न ही हमारे मवेशियों को बचाने के लिए पर्याप्त टीके हैं।”
मालधारी समुदाय-एक प्रमुख वोट बैंक
गुजरात में 1,500 गौशालाएं हैं, जिनमें करीब 4.5 लाख गायें हैं। इनमें से 80,000 गायों वाले 170 आश्रय अकेले बनासकांठा (Banaskantha) में हैं। पशुपालक समुदाय मालधारी गुजरात के बड़े हिस्से में एक प्रमुख वोट बैंक हैं और लगभग 42-46 विधानसभा सीटों और तीन लोकसभा क्षेत्रों में किंगमेकर होने का दावा करते हैं। चुनावी मौसम के दौरान, उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा से अपने वोट वापस लेने की धमकी देकर अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाया।
मालधारी महापंचायत के प्रवक्ता नागिनभाई देसाई इस बात की सराहना करते हैं कि सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में गाय हैं। उन्होंने कहा, “यह अच्छी बात है लेकिन जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसे गायों के लिए किए गए वादे को याद रखना होगा। हम ऐसी स्थिति को दोहराना नहीं चाहते हैं जहां गायें असहाय होकर सड़कों पर घूम रही हों, लोग दुर्घटना का शिकार हों और अंततः मालधारी पीड़ित हों।”
इसके अलावा देसाई ने मवेशियों के लिए सुरक्षित स्थान रखने का भी सुझाव दिया ताकि वे सड़कों पर अपना रास्ता न बनाएं और लोगों के लिए बाधा उत्पन्न न करें।
