भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना ने पुलिस थानों में मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए सर्वोच्च खतरे की बात पर हिरासत में हुई मौतों की संख्या पर चिंता जताते हुए टिप्पणी की । कानूनी सेवा ऐप दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया गया था, जिसका मुख्य ध्येय गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता के लिए आवेदन करने और पीड़ित मुआवजा प्रधान करना है । लॉन्च पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना ने अफसोस जताया कि पुलिस थानों में हिरासत में लिए गए लोग प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में पीड़ित हैं।
क़ानूनी मदद की जानकारी प्रदान की जाए
पुलिस द्वारा दी गई थर्ड-डिग्री यातना के बारे में चिंता व दुःख व्यक्त करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण से पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रव्यापी संवेदीकरण करने का आह्वान किया। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत गठित, नालसा लोक अदालतों के आयोजन के अलावा समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। CJI ने लोगों को कानूनी सहायता के संवैधानिक अधिकार के बारे में शिक्षित करने के लिए हर पुलिस थाने में डिस्प्ले बोर्ड और आउटडोर होर्डिंग लगाने पर जोर दिया।
विशेषाधिकार प्राप्त लोग भी थर्ड डिग्री से नहीं सुरक्षित
CJI एनवी रमना ने कहा, “पुलिस थानों में मानवाधिकारों और शारीरिक अखंडता के लिए खतरा सबसे ज्यादा है। हिरासत में यातना और अन्य पुलिस अत्याचार ऐसी समस्याएं हैं जो अभी भी हमारे समाज में व्याप्त हैं। संवैधानिक घोषणाओं और गारंटियों के बावजूद, पुलिस थानों में प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की कमी गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए व्यक्तियों के लिए एक बड़ा नुकसान है। इन शुरुआती घंटों में लिए गए फैसले बाद में आरोपी की खुद का बचाव करने की क्षमता को निर्धारित करेंगे। हाल की रिपोर्टों के अनुसार, यहां तक कि विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को भी थर्ड-डिग्री उपचार से नहीं बख्शा जाता है। ”
भारत में हिरासत में हुई मौतों की स्थिति
गृह मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2020-21 में पुलिस हिरासत में 100 लोगों की मौत हुई, जो 2018-19 में 136 और 2019-20 में 112 है । हालाँकि, न्यायिक हिरासत में मृत्यु 2020-21 में 1,840 है, जबकि 2018-19 में 1,797 और 2019-20 में 1584 थी।
लोकसभा सांसद पीपी चौधरी, अर्जुन लाल मीणा, अपराजिता सारंगी और रंजीत निंबालकर के एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में संसद के चल रहे मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय MoS नित्यानंद राय द्वारा आँकड़ो का खुलासा किया गया, जिसमें दर्ज मामलों की कुल संख्या के आंकड़े शामिल थे।
