पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में वार्षिक रास उत्सव के दौरान गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने घोषणा की कि केंद्र 30 मार्च, 2024 तक नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लिए नियम स्थापित करने के लिए तैयार है। यह आश्वासन मटुआ समुदाय (Matua community) को दिया गया, जो इन कानूनों को लागू करने की जोरदार वकालत कर रहे थे।
एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए, मिश्रा ने ज़ोर देकर कहा, “मैं मतुआ समुदाय के सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि वे अपनी नागरिकता नहीं खोएंगे। वे सभी सुरक्षित हैं। मेरे पास जो नवीनतम जानकारी है, उसके अनुसार सीएए के लिए कानून 30 मार्च तक तैयार हो जाएगा।”
इससे पहले, 2021 में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ठाकुरनगर में अपने चुनाव अभियान के दौरान देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान पूरा होने के बाद सीएए को लागू करने का वादा किया था। इसके बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस मुद्दे पर चुप रही, जिससे इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों में झटका लगा।
2020 में संसद द्वारा अधिनियमित, CAA 2015 से पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में प्रवेश करने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करता है। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि सीएए असंवैधानिक है क्योंकि यह नागरिकता को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास से जोड़ता है।
बड़े दलित नामशूद्र समुदाय के अभिन्न अंग मतुआ, धार्मिक उत्पीड़न से बचने के लिए 1947 में भारत के विभाजन और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से चले गए।
बांग्लादेश सीमा के पास स्थित ठाकुरनगर, अखिल भारतीय मतुआ महासंघ के मुख्यालय के रूप में कार्य करता है, जिसके अध्यक्ष भाजपा नेता शांतनु ठाकुर, जो केंद्रीय जहाजरानी राज्य मंत्री भी हैं। ठाकुर, जो 2019 से बोंगांव लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने लगातार CAA के कार्यान्वयन का समर्थन किया है।
अन्य दलित समुदायों के साथ मतुआ समुदाय के समर्थन ने 2019 के लोकसभा और 2021 के राज्य चुनावों में भाजपा की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 में राज्य मंत्री के रूप में शांतनु ठाकुर की नियुक्ति को मटुआ समर्थन बनाए रखने के लिए भाजपा द्वारा एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा गया था।
टीएमसी नेताओं ने मिश्रा की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा पर 2024 के संसदीय चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में नागरिकता के मुद्दे को फिर से जीवित करने का आरोप लगाया। 2019 में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 18 सीटें हासिल करने वाली भाजपा को पिछले दो वर्षों में अपने दो सांसदों, बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह के टीएमसी में शामिल होने से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
टीएमसी के राज्यसभा सदस्य शांतनु सेन ने टिप्पणी की, “सीएए भाजपा के लिए एक कांटा है। 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान, भाजपा ने असम में सीएए का जिक्र तक नहीं किया, लेकिन वोट हासिल करने की उम्मीद में इसे बंगाल में उठाया। ममता बनर्जी ने कई बार कहा है कि बंगाल को सीएए की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वोट डालने वाले, संपत्ति के मालिक और दशकों से नौकरी करने वाले पहले से ही नागरिक हैं और उन्हें केंद्र से नए नागरिकता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है।”
यह भी पढ़ें- कनाडाई दूतावास ने राजनयिक तनाव को खारिज करते हुए त्वरित छात्र वीजा प्रदान करना शुरू किया
