कॉलेजियम मामले collegium affairs पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार Central Government नरम पड़ी है. केंद्र सरकार Central Government कॉलिजियम की सिफारिशों पर कदम उठाने के लिए समय सीमा का पालन करने को तैयार हो गई है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पांच जजों की सिफारिश, तीन हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीशों Chief Justices of the three High Courts और अन्य जजों की नियुक्तियों पर भी जल्द विचार करने का भरोसा दिया है.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को मामले की सुनवाई के दौरान भरोसा दिया कि वो हाईकोर्टों में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पालन करेगी केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर. वेकेंटरमणि ने कहा कि सरकार के पास अब तक की 104 सिफारिशों में से 44 की पुष्टि की जाएगी और अगले तीन दिनों के भीतर सुप्रीम कोर्ट को भेजी जाएगी. अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए सिफारिश किए गए पांच नामों के मामले को भी देख रहे हैं.
पिछली सुनवाई में, अदालत ने कहा था कि कॉलेजियम प्रणाली जमीन का कानून है और केंद्र को उसी का पालन करना ही होगा. कोर्ट ने कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ उपराष्ट्रपति और कानून मंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई थी. अदालत ने कहा कि कॉलेजियम के खिलाफ टिप्पणी अच्छी तरह से नहीं ली गई हैं. पीठ ने अटॉर्नी जनरल से सरकारी अधिकारियों को नियंत्रण रखने की सलाह देने को कहा था.
