केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ‘सीएपीएफ’ और सीपीओ के लिए बजट में 102686.50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जेलों के आधुनिकीकरण पर 400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैपिटल प्रोविजन इन पुलिस ग्रांट, के तहत जारी होने वाली राशि में भी इजाफा किया गया है।
यह राशि 9716 करोड़ से बढ़ाकर 10500 करोड़ रुपये कर दी गई है। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाया गया है। 2021-22 में इस मद के लिए 3612.29 करोड़ रुपये तय किए गए थे, जबकि इस बार 3918.84 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 2021-22 में 1921.39 करोड़ रुपये की बजट राशि स्वीकृत हुई थी। इस बार यह राशि 42 फीसदी बढ़ाकर उसे 2517.02 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रोविजनिंग हेड के अंतर्गत जारी होने वाली राशि 4.22 फीसदी बढ़ा दी गई है।
2021-22 में यह राशि 3353.04 करोड़ रुपये थी, अब इसे 3494.58 करोड़ रुपये किया गया है। इंटर ऑपरेबल क्रीमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए 122 करोड़ रुपये, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के लिए 150 करोड़ और फोरेंसिक क्षमता के आधुनिकीकरण के लिए 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
लैंडपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए बजट राशि में 38.57 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इसे 216.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस बार 300 करोड़ रुपये कर दिया गया है। निर्भया फंड के तहत सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर 520.04 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दिल्ली पुलिस का बजट बढ़ाया गया है।
2021-22 में यह बजट 8338.12 करोड़ रुपये था, अब इसे 10096.29 करोड़ रुपये कर दिया गया है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी और नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए 70 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। अंडेमान एंड निकोबार के लिए 5763.65 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। 2021-22 में यह बजट 5387.41 करोड़ रुपये था।
चंडीगढ़ के लिए 5382.79 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। 2021-22 में यह बजट 5186.12 करोड़ रुपये था। दादरा नगर हवेली एंड दमन व दीव के लिए 3781.10 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।
पिछले साल ये बजट 3563.59 करोड़ रुपये था। लद्दाख के लिए 5958 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया गया है। गत वर्ष भी यह बजट 5958 करोड़ रुपये ही था। लक्षद्वीप के लिए 2022-23 में 1421.50 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
