एक बैंक अधिकारी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat high court) का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि बैंक ने इस्तीफे के लिए आवेदन वापस लेने के उनके अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसे उन्होंने दूसरे बैंक में बेहतर अवसर के लिए दिया था।
दीपक मकवाना बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) में जनरल बैंकिंग ऑफिसर (जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड-1) के तौर पर कार्यरत हैं। जिसके बाद, उन्हें भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) के साथ एक सर्कल-आधारित अधिकारी के रूप में चुना गया।
भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India) की नौकरी के लिए, मकवाना ने 26 जुलाई को बैंक ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद तीन महीने की नोटिस अवधि पूरी की।
उनका मानना था कि अक्टूबर के अंत तक उन्हें राहत मिल जाएगी। उन्होंने तब तक बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) से एक कार्यमुक्ति पत्र प्राप्त करने और एसबीआई को जमा करने की उम्मीद की थी, जिसने नौकरी के लिए कार्यमुक्ति पत्र (relieving letter) जमा करना अनिवार्य कर दिया था।
हालांकि, बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) ने एक अक्टूबर को ही मकवाना के इस्तीफे का संज्ञान लिया और इसे स्वीकृति के लिए जोनल और महाप्रबंधकों को भेज दिया, यह अनुमान लगाते हुए कि उन्हें जल्द ही राहत नहीं मिलेगी। अब मकवाना ने एसबीआई से ज्वाइनिंग की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया।
इसलिए, एसबीआई ने 2 नवंबर की तारीख तय की, जिसके द्वारा उन्हें बैंक ऑफ इंडिया से अपना कार्यमुक्ति पत्र जमा करने की उम्मीद थी।
बहरहाल, 2 नवंबर भी बीत गया, लेकिन मकवाना के इस्तीफे को स्वीकार करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर, एसबीआई में शामिल होने की विंडो अवधि भी समाप्त हो गई।
इस प्रकार, मकवाना न केवल एक बेहतर अवसर प्राप्त करने में असफल रहा, बल्कि उसे अपनी मौजूदा नौकरी खोने का भी खतरा था। मकवाना ने 4 नवंबर को बैंक ऑफ इंडिया को अपना इस्तीफा वापस लेने के लिए आवेदन दिया।
हालांकि, बैंक ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया और उन्हें सूचित किया कि उन्हें 1 जनवरी, 2023 को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।
बीओआई में अपनी नौकरी बचाने के लिए मकवाना ने शीतकालीन अवकाश के दौरान अधिवक्ता रिद्धेश त्रिवेदी (advocate Riddhesh Trivedi) के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
न्यायमूर्ति निखिल करियल ने कहा कि बीओआई द्वारा मकवाना के इस्तीफे पर विचार करने में देरी ने उन्हें “मूल रोजगार और नए प्रस्तावित रोजगार दोनों से वंचित होने की एक असंभाव्य स्थिति” में डाल दिया।
हाईकोर्ट ने बीओआई (BOI) को नोटिस जारी कर 10 जनवरी तक जवाब मांगा है।
अदालत ने बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) को मकवाना की नौकरी जारी रखने का आदेश दिया है, लेकिन अगर मकवाना केस हार जाता है तो उसे 1 जनवरी से अपनी कमाई वापस बैंक को सौंपनी होगी।
Also Read: अवर सचिव स्तर के छह आईएएस अफसरों का तबादला
