- प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की थी सम्पति
गुजरात उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नोटबंदी के दौरान 36.17 करोड़ रुपये के पुराने करेंसी नोटों को बदलने के मामले में कुर्क की गई सम्पति के मालिक को राहत प्रदान करते हुए अपने फैसले में पाया कि सम्पति धारक द्वारा उपरोक्त सम्पति पीएमएलए अधिनियम और आईपीसी के तहत अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज करने से पहले उस व्यक्ति द्वारा खरीदी गयी थी।
याचिकाकर्ता हीमांशु शाह, शाह बुलियन ट्रेडिंग फर्म मेसर्स शाह मगनलाल गुलाबचंद चोकसी में भागीदार हैं। आयकर विभाग गांधीधाम को मेसर्स एसएन ट्रेडर्स और मेसर्स नीरव एंड कंपनी के बैंक खातों में पुराने करेंसी नोटों के बड़े पैमाने पर जमा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी।
सूचना सूरत आयकर कार्यालय को प्रेषित की गई थी और तदनुसार, याचिकाकर्ताओं और उनकी संबंधित फर्मों के परिसरों में तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह देखा गया कि नीरव एंड कंपनी के खाते में 10 नवंबर, 2016 से 4 दिसंबर के बीच 36.17 करोड़ रुपये जमा किए गए थे। 2016, और बाद में इसे शाह की साझेदारी फर्म और अन्य संबंधित संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था।
सूरत के आईटी कार्यालय ने शाह, बैंक अधिकारियों और अन्य के खिलाफ सीबीआई, गांधीनगर में दो शिकायतें दर्ज कराई थी । पीएमएल अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की गई और यह पता चला कि सूरत पीपुल्स कॉप बैंक में मेसर्स नीरव एंड कंपनी के नाम का बैंक खाता शाह द्वारा संचालित किया जाता था।
उसने एक महर्षि चोकस की सहायता से, कथित तौर पर 36.17 करोड़ रुपये जमा किए थे ताकि बेहिसाब काले धन को बैंकिंग प्रणाली में परिवर्तित किया जा सके, जिसके लिए उसने नीरव शाह की फोटो पहचान और अन्य सहायक दस्तावेजों का दुरुपयोग किया था। इस प्रकार जमा की गई राशि मेसर्स मगनलाल गुलाबचंद शाह के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई।
तब आईटी विभाग ने उसकी अचल संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया और इसे अपराध की आय के रूप में 180 दिनों के लिए अस्थायी कुर्की का आदेश दिया।
बाद में आदेश की पुष्टि हुई। हालाँकि, जब अपीलीय न्यायाधिकरण का निर्णय प्राधिकारी उपलब्ध नहीं था, तो उन्होंने याचिका को HC में स्थानांतरित कर दिया।
अदालत में याचिकाकर्ता ने साबित किया कि विभाग द्वारा संलग्न संपत्तियों को नोटबंदी (पीएमएलए अधिनियम )के अस्तित्व से पहले ही खरीदा गया था और विभाग इसे संलग्न नहीं कर सकता।
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