अहमदाबाद एक शहरी झुग्गी बस्ती है सिटीजन नगर। यहां सूरज 75 फीट ऊंचे पिराना कचरे के ढेर में उगता और डूबता है। 50 वर्षीया सूफिया बानो और उनका परिवार पिराना के बगल में रहता है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद आंतरिक रूप से विस्थापित होने के बाद से लगभग 50 परिवार सिटीजन नगर में रह रहे हैं। इससे पहले वे नरोदा में थे, जहां हिंदू-मुस्लिम सब अच्छे-बुरे अनुभवों के साथ इकट्ठे रहते थे।
सूफिया ने कहा, “देखो, हम अभी कहां रहते हैं।आप चारों तरफ कचरा देख सकते हैं। हम यहां के रासायनिक और प्लास्टिक कारखानों से निकलती जहरीली गैस में सांस लेते हैं। हम हर पल मर रहे हैं। 20 साल से बिना सपनों की जिंदगी जी रहे हैं। 28 फरवरी 2002 को तो अचानक हमारी दुनिया ही बदल गई।" वह जब यह सुना रही थीं, तो उनकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी।
सिटीजन नगर को 2002 के दंगों के दौरान अपने घरों से भागे लोगों को आश्रय देने के लिए एक अस्थायी शिविर के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन अब यह एक बड़ी झुग्गी बस्ती है, जहां सरकार की उदासीनता स्पष्ट दिखती है। यहां के कई लोग बताते हैं कि उन्होंने शहर में कहीं और घर खोजने की कोशिश की है। लेकिन, उनके मुस्लिम नाम और धन की कमी से वे यहां से नहीं निकल पा रहे।
जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे दुर्गंध निकलती रहती है। यह मक्खियों और मच्छरों का प्रजनन स्थल बन जाता है, जो अपने साथ कई तरह की बीमारियों को लेकर चलते हैं। बच्चे कूड़े के ढेर के पास और धूल भरी संकरी गलियों में खेल रहे थे। इस तथ्य से बेखबर कि वे किसी घातक बीमारी से संक्रमित हैं या हो सकते हैं। उस जगह से इतनी बदबू आती है कि वहां जो भी नया जाएगा, उसका दम घुट जाएगा। घर तंग हैं और जब तक आप इस दुःस्वप्न का अनुभव नहीं करते हैं, तब तक वहां घरों की रहने की स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है। छह से बारह लोग एक तंग घर के दो कमरों को साझा करते हैं। और, केवल वे ही जानते हैं कि इतने छोटे कमरे में कितने लोग फिट हो सकते हैं।
अधिकतर कॉलोनियों में चौबीस घंटे पानी की आपूर्ति नहीं है। सिटीजन नगर के निवासी निजी टैंकरों से पानी लेते हैं। वाहिद हुसैन ने कहा, “यहां 150 से अधिक परिवारों के लिए रोजाना पानी का एक टैंकर मिलता है, जो कभी भी हमारी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) हमें पानी उपलब्ध नहीं कराता है। यहां तक कि बिजली भी टोरेंट पावर द्वारा प्रदान की जाती है, जो प्राइवेट है।”
जावेद 29 साल का है। वह सूफिया बानो का बड़ा बेटार है। याद करते हुए कहा, “निकलने से पहले नरोदा में अपने घर की आखिरी बात मुझे याद है, कि मेरी मम्मा मुझे और मेरे दो भाइयों को घर से ले जा रही थीं। मैंने हर तरफ आग देखी। लोग दौड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। मैं जिन रास्तों पर टहलता और दौड़ता था, वे पहले से अलग थे। मैंने देखा कि एक घर जल रहा है और कोई जोर-जोर से रो रहा है- बच्चे अंदर हैं, कृपया उन्हें मत जलाओ। मम्मा चौंक गईं, पर रोना बंद नहीं कर सकीं। मैं और मेरे भाई भी रोने लगे। हमें शांत करने के लिए मम्मा ने हमें बताया कि वे बुरे लोग हैं, जो हमें मारना चाहते हैं और हमें मजबूत और चुप रहना है। समय बीतने के साथ हम किसी के घर की छत में घुस गए और वहीं छिप गए। मैं बेहोश हो गया। दो दिन बाद हम एक मस्जिद में थे, जहां बहुत लोग थे।"
इस समय पूरे गुजरात में 83 राहत कॉलोनियों में 3,000 से अधिक परिवार रह रहे हैं। इनमें से अहमदाबाद में 15 कॉलोनियों, आणंद में 17, साबरकांठा में 13, पंचमहल में 11, मेहसाणा में 8, वडोदरा में 6, अरावली में 5 और भरूच और खेड़ा जिलों में 4-4 कॉलोनियां हैं। अधिकांश कालोनियों का निर्माण जमात-ए-उलेमा-ए-हिंद, गुजरात सार्वजनिक राहत समिति, इस्लामी राहत समिति और संयुक्त आर्थिक मंच द्वारा किया गया था। सिटीजन नगर जैसी अधिकांश कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं और कई निवासियों के पास 20 साल से वहां रहने के बावजूद स्वामित्व का अधिकार नहीं है।
विस्थापित मुसलमानों ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा, "हमारे लिए यह समझना अभी भी बहुत मुश्किल है कि दंगे क्यों हुए, जबकि हमारे परिवारों ने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हमने अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों को मारे और घायल होते देखा था। हम अभी भी अपनों के लिए दुखी हैं, जिन्हें हमने खो दिया। देखिए, हम आज कहां हैं। क्या आप यहां बुनियादी सुविधाएं देख सकती हैं? 20 साल से हम बिना मकसद के जी रहे हैं।"
पिछले 20 वर्षों से सिटीजन नगर, दानिलिमदा, मदनीनगर, मिल्लतनगर... के मुस्लिम निवासियों को लगातार अधिक भीड़भाड़, अस्वच्छ, अस्वस्थ और अमानवीय स्थितियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वे असुरक्षित भूमि, साफ पानी, स्वच्छता, जल निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, आंतरिक और पहुंच सड़कों, स्ट्रीट लाइटिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय की खराब गुणवत्ता जैसी बुनियादी न्यूनतम नागरिक सेवाओं तक की कमी झेल रहे हैं।
विभिन्न कॉलोनियों के ये सभी निवासी आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों में अच्छी तरह से फिट बैठते हैं, जो कहते हैं कि आईडीपी "व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह हैं जिन्हें भागने या अपने घरों या स्थानों को छोड़ने के लिए मजबूर या बाध्य किया गया है। अभ्यस्त निवास, विशेष रूप से सशस्त्र संघर्ष, सामान्यीकृत हिंसा की स्थितियों, मानवाधिकारों के उल्लंघन या प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं के परिणामस्वरूप या इससे बचने के लिए, और जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त राज्य की सीमा को पार नहीं किया है।”
हालांकि सरकारी तौर पर न तो भारत सरकार और न ही गुजरात सरकार ने आईडीपी को एक ऐसी श्रेणी के रूप में मान्यता दी है, जिसे विशेष देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें से कई अभी भी मजबूरियों में जीने के इच्छुक नहीं हैं। उन्हें डर है कि वापसी पर इससे भी बुरा हाल हो जाएगा। कई आईडीपी न्याय चाहते हैं और उन्होंने हिंसा के लिए जिम्मेदार अपराधियों के खिलाफ कानूनी मामलों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। उन लोगों ने लौटने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें हिंसा का सीधा खतरा है। उनके पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचा है।
वाइब्स ऑफ इंडिया ने सिटीजन नगर में निवासियों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए एएमसी आयुक्त से संपर्क किया। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया। यहां तक कि बेहरामपुरा के वार्ड पार्षदतसलीम भाई तिर्मिजी, कमलाबेन चावड़ा और कांग्रेस विधायक शैलेश परमार ने भी सिटीजन नगर में रहने वाले विस्थापितों की स्थिति पर टिप्पणी करने से परहेज किया।
सिटीजन नगर के निवासियों ने कहा, “किसी को हमारी परवाह नहीं है। नेताओं के लिए हम सिर्फ वोट बैंक हैं। चुनाव के समय वे वोट के लिए हमसे संपर्क करते हैं और अगले चुनाव में फिर वही बात दोहराएंगे।”
कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक समन्वय समिति, गुजरात के संयोजक मुजाहिद नफीस ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा,
“इनमें से अधिकांश कॉलोनियों में कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। 20 साल से वहां रहने के बावजूद कोई सुलभ आंतरिक सड़कें, पहुंच मार्ग, गटर सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और बहुसंख्यक कॉलोनियों के निवासियों के पास स्वामित्व अधिकार नहीं हैं। सरकार को साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए नई पुनर्वास नीति अपनानी चाहिए। इन कॉलोनियों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने का यही एकमात्र तरीका है।"
शिक्षा का अधिकार, फिर भी विशेषाधिकार?
29 साल के जावेद और 27 साल के जाकिर ने 2002 के दंगों के बाद स्कूल छोड़ दिया। उनकी मां साफिया बानो ने कहा, “हम दंगों के बाद बेहद गरीब हो गए हैं, हमने सब कुछ खो दिया। हम अपने दो बड़े बेटे की शिक्षा जारी नहीं रख पाए, क्योंकि हम उन्हें भी पढ़ने के लिए भेजने से डरते थे। जावेद सातवीं और जाकिर पांचवीं में था। 2002-2006 के दौरान 7-15 वर्ष की आयु के अधिकांश बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। लेकिन हमने सुनिश्चित किया कि हमारा छोटा बच्चा जबरी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरा करेगा। उसने ऐसा किया।"
वाणिज्य स्नातक जबरी ने कहा, "भैया आप यहां हमारी स्थिति देख सकते हैं, यह दयनीय है। पिछले बाईस वर्षों से मैं यहां हूं। मैं छह महीने का था, जब दंगे हुए थे। मम्मा और पापा जैसे सभी बड़े लोग जब भी दंगों की बात करते हैं, रोते हैं। उनके आंसू किसी के दर्द को समझने के लिए काफी हैं। मैंने उनका दर्द देखकर पढ़ा, यह बहुत मुश्किल था। पापा दर्जी हैं, मेरे दो भाई दिहाड़ी मजदूरी करने लगे। उनकी आय से हम आगे बढ़े। आस-पास कोई सरकारी स्कूल नहीं है। मुझे स्कूल की पढ़ाई के लिए रोजाना 20 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी। अब भी स्थिति वही है। यही प्रमुख कारण है कि यहां के अधिकांश बच्चे भी अब अशिक्षित हैं, क्योंकि वे आसानी से सरकारी स्कूल तक नहीं पहुंच सकते।"
जाबरी ने कहा, “हमारे जैसे अन्य कॉलोनियां भी हैं, जहां लोगों को पीने के पानी, प्राथमिक विद्यालय और अस्पतालों जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये हमारे लिए अस्थायी आश्रय स्थल माने जाते थे। नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कंपनियां अनुभव मांगती हैं और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हमें कैसा अनुभव होगा। मैंने अब तक 30 से अधिक इंटरव्यू में भाग लिया, लेकिन कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ग्रेजुएशन के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिल रही है।"
सिटीजन नगर में जाबरी समेत आठ ही लोग ऐसे हैं, जिनके पास स्नातक की डिग्री है। विशेष रूप से, ऐसी कोई महिला नहीं है जिन्होंने कॉलेज स्तर की शिक्षा प्राप्त की हो। उनमें से अधिकांश को 10 वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा है। यही स्थिति अन्य कॉलोनियों में भी है।
मरियम 16 साल की है और जब 9वीं कक्षा में थी, तो कोविड के दौरान उसने स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि उसके पिता का निधन हो गया था। अब वह अपनी मां अस्मा बानो की देखभाल करती है।
20 वर्षीय मुस्तकीम दामिलिमदा स्थित अपने घर लौट आया है। उसने बेंगलुरु में वेटर के रूप में काम किया और तालाबंदी शुरू होने पर यहीं रुक गया। वहां उसकी आय 10,000 रुरये थी- जिनमें से वह हर महीने कुछ घर भेज देता था, जो अब बंद है। वह स्कूल ड्रॉपआउट भी है।
2015 में भारत ने 2030 के लिए संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया। इनमें से चौथा है "समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना।" देश का नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009, 6 से 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों को कवर करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005, समावेशी कक्षाओं के महत्व पर जोर देती है, विशेष रूप से हाशिए के वर्गों और विकलांग छात्रों के लिए। केंद्र और राज्य सरकारें ड्रॉपआउट की संख्या को कम करने के लिए कई छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजनाएं भी प्रदान करती हैं।
लेकिन इन विस्थापित कॉलोनियों में ड्रॉपआउट और अशिक्षित बढ़ रहे हैं। स्कूल छोड़ने से लड़कियों पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। उनमें से अधिकतर या तो घर पर ही रहती हैं या उनकी शादी हो जाती है।
सिटीजन नगर के बच्चों के लिए 10 किलोमीटर के दायरे में कोई सरकारी स्कूल नहीं है। एक निजी स्कूल है जो बहुत अधिक फीस लेता है। सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा उनके शिक्षा के अधिकार को चुनौती देती है।
स्वास्थ्य ही धन है, है ना?
रेशमा अप्पा अपने घर से बात करते हुए गंभीर अभिव्यक्ति करती हैं। वह पिराना कचरा डिपो की ओर इशारा करती हैं और कहती हैं, "इसका सारा जहरीला कचरा भूजल में समा गया है। बोरवेल का पानी गंदा है और हम इसे पीने और नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह हमें मार देगा"। वह दंगों की गवाहों में से एक हैं।
सिटीजन नगर कुख्यात पिराना की तलहटी में स्थित है, जो 84 हेक्टेयर में फैला है और 75 मीटर से अधिक ऊंचाई में है। 1982 से लैंडफिल अहमदाबाद का प्रमुख डंपिंग ग्राउंड रहा है। पिराना में 85 लाख मीट्रिक टन कचरा जमा कर सकने अनुमान है और यह जहरीले धुएं के लिए जाना जाता है।
सिटीजन नगर एएमसी की सीमा के भीतर है, लेकिन सरकारी पानी की आपूर्ति नहीं होती है। 2009 में बोरवेल खोदे जाने तक यहां के लोग निजी टैंकरों पर निर्भर थे। लेकिन बोरवेल का पानी कभी पीने लायक नहीं रहा। भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए एक अध्ययन में नमक, धातु, क्लोराइड, सल्फेट और मैग्नीशियम की अत्यधिक सामग्री मिली। इस समय एक और बोरवेल, जो लगभग छह महीने पहले खोदा गया था, कॉलोनी की जरूरत के हिस्से को पूरा करता है। लेकिन यहां जलजनित बीमारियां और पेट में संक्रमण का कहर जारी है। दूषित पानी के साथ काम करने और पीने के परिणामस्वरूप महिलाओं और बच्चों को कई त्वचा रोग और फंगल संक्रमण हो जाते हैं।
रेशमा अप्पा ने वाइब्स ऑफ इंडिया से कहा, "हम लगातार लैंडफिल और आसपास के सभी प्लास्टिक-रसायन कारखानों से निकलती जहरीली गैसों में सांस ले रहे हैं। यहां हर कोई फेफड़े, गुर्दे और यकृत की बीमारियों से पीड़ित है। इलाज नहीं होने से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम कैसे कुछ कर सकते हैं? हम क्या करें? हमारे पास कुछ नहीं है।"
उन्होंने कहा, "हमारी कॉलोनी 2002 से बड़े पैमाने पर मीडिया द्वारा कवर की गई है, जिसमें घरों में रहने वाले लोगों की स्थितियों, टूटे हुए घरों, बुनियादी सुविधाओं और स्वास्थ्य की कमी के बारे में कहानियां बताई जाती रही हैं। फिर भी हमारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं हो रहा है।"
सिटीजन नगर और अन्य कॉलोनियों के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। समुदाय के लिए धर्मार्थ फाउंडेशनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जा रहे राहत सिटीजन क्लिनिक में परामर्श देने वाले डॉ फरहीन सैय्यद कहते हैं, ''सिटीजन नगर के मरीजों को खांसी और जुकाम की शिकायत होती है। वायु प्रदूषण और हर समय खतरनाक गैसों के कारण इस क्षेत्र में सांस लेने में समस्या और फेफड़ों में संक्रमण काफी आम है। कॉलोनी में भी टीबी के मरीज बड़ी संख्या में हैं।' वह बताते हैं कि लॉकडाउन शुरू होने पर उन्हें भी क्लिनिक को बंद करना पड़ा था।
मानवाधिकार कार्यकर्ता मंजुला प्रदीप ने कहा, "भूख और लॉकडाउन के मद्देनजर चिकित्सा सहायता मुहैया नहीं हो पाने से इन कॉलोनियों के लोगों के लिए कोरोनो वायरस का खतरा बढ़ गया था। 15-20 दिनों में हमने राहत किट की व्यवस्था की और उन्हें उन सभी कॉलोनियों में उपलब्ध कराया जहां हम संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे।"
इस तरह की भयावह जीवन स्थितियों और खतरों के साथ इस क्षेत्र को बार-बार अनुरोध करने के बावजूद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं दिया गया था। राहत सिटीजन क्लिनिक यहां 2017 में खुला। वह भी पूरी तरह से निजी दान और समुदाय के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दों पर काम कर रहे अहमदाबाद विश्वविद्यालय के युवा प्रोफेसर अबरार अली जैसे लोगों के प्रयासों से उपलब्ध हो सके धन से। लेकिन क्लिनिक चलाना आसान नहीं रहा। अली ने सही डॉक्टरों, इच्छुक दाताओं और उदार भूमिपतियों को खोजने के लिए संघर्ष किया है। नतीजतन, ढाई साल में क्लिनिक को तीन जगह और चार डॉक्टरों को बदलना पड़ा है। और अब यह क्लिनिक भी शहर भर में लॉकडाउन के कारण बंद है।
अंतिम, पर कम नहीं!
सभी कॉलोनियों के निवासियों के बीच आवास और बुनियादी सुविधाएं प्रमुख चिंता का विषय हैं। कई कॉलोनियों में घरों का मालिकाना हक मिलना बाकी है। इससे दूसरी बार विस्थापित होने का डर पैदा हो गया है। इसके अलावा, इन कॉलोनियों में पेयजल, पहुंच मार्ग, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट आदि की व्यवस्था नहीं की गई है।
यहां रहने वालों ने इस बात पर भी जोर दिया कि उन्हें दिया गया मुआवजा अपर्याप्त है। सरकार मानती है कि हिंसा के दौरान संपत्ति का कुल नुकसान 687 करोड़ रुपये हुआ। फिर भी पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कुल वित्तीय सहायता केवल 121.85 करोड़ रुपये आई। राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह दावा करते हुए 19 करोड़ रुपये लौटा दिए कि वह इसका कोई उपयोग नहीं कर सकती।
विशेष रूप से, ये राहत शिविर राज्य भर के कस्बों और शहरों के बाहरी इलाके में बनाए गए हैं। ये अस्थायी आश्रय स्थल थे, लेकिन दंगों में विस्थापित लोगों के लिए स्थायी घर बन गए। कई आर्थिक संकट और अस्थिर परिस्थितियों के डर के कारण अपने पुराने क्षेत्रों में नहीं लौटे।
गुजरात के विस्तापितों का कहना है कि कई शिकायतों और विरोधों के बावजूद "नेता झूठे वादे करते हुए आए और चले गए।" रिलायंस न्यू एनर्जी $61 मिलियन में लिथियम वर्क्स की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी
