सुचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत आवेदन के लिए गुजरात में पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया गया है। ऑनलाइन पोर्टल को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को लांच किया था।
पटेल का निर्णय गुजरात हाई कोर्ट के समक्ष क्रमशः 2018 और 2019 की दो जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के अनुसार है, जिसमें आरटीआई आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग को लागू करने की मांग की गई थी।
अब राज्य सचिवालय के किसी भी विभाग से जानकारी लेने के लिए rtionline.gujarat.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। राज्य सरकार के बयान के अनुसार जल्द ही चरणबद्ध तरीके से मुख्यालय और जिला स्तर के कार्यालयों के लिए भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य से जवाब मांगा था कि क्या सरकार आरटीआई आवेदनों को ऑनलाइन करने के लिए तैयार है। जनहित याचिका की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी है।
