गुजरात की राजधानी गांधीनगर की इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी ‘गिफ्ट सिटी’ को विश्व स्तरीय फिनटेक हब बनाने के मकसद से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के दो प्रस्तावों के लिए 469 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी।
सीतारमण ने शनिवार को आईएफएससीए के आईटी ढांचे के सुपरवाइजरी टेक्नालॉजी फंड के लिए 269.05 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपये मुख्यालय भवन के निर्माण के लिए देने की औपचारिक मंजूरी की घोषणा की।
वित्त मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि आईएफएससीए के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। प्राधिकरण का मुख्यालय बनाने के लिए 200 करोड़ दिए गए हैं। इसमें से 100 करोड़ रुपये कर्ज रहेगा और 100 करोड़ रुपये अनुदान। इसी तरह सुपरवाइजरी टेक्नालॉजी फंड के लिए 269.05 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दोनों के लिए राशि मंजूर कर दी गई है।
चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में आईएफएससी में काम करने वाली विमान लीजिंग कंपनियों को कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट, विदेशी कंपनियों को विमान किराए पर देने में लीज में कर छूट, विदेशी फंड प्राधिकरण में निवेश करने पर कर प्रोत्साहन, विदेशी बैंकों के निवेश प्रभागों को छूट जैसी कई राहत की घोषणा की गई है।
वित्त मंत्री ने शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में गांधीनगर में बन रहे आईएफएससीए को भारत में वैश्विक वित्तीय सेवाओं का गेटवे बनाने के प्रयासों की समीक्षा की। इस दौरान सीतारमण ने एक प्रेजेंटेशन में भी भाग लिया, जिसमें बताया गया कि कैसे गिफ्ट-आईएफएसी को विदेशी बैंकों, पूंजी बाजार, विदेशी असेट मैनेजमेंट, विदेशी इंश्युरेंस, आईटी सर्विसेस, बीपीओ व अन्य सहायक सेवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाया जाए।
वित्त मंत्री ने इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, एक स्वचलित कचरा संग्रहण केंद्र, 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का भी अवलोकन किया। उन्हें गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT City) की बुलियन वॉल्टनिंग सुविधा का भी अवलोकन किया।
