एक महिला ने अपने पति की कोरोना से मौत के बाद राज्य सरकार द्वारा 25 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। महिला के पति एक प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल थे और अपने उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कोविड -19 के प्रति जिम्मेदारियों में एक कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे थे, उस दौरान उनकी मृत्यु हो गई और अस्पतालों ने उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया।
प्रारंभिक सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति संगीता विशन ने अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। अदालत ने बोटाद जिला पंचायत शिक्षा विभाग को भी कहा है कि वह विधवा के पति कोरोना योद्धा की मौत के मुआवजे के अनुरोध पर लिए गए अपने फैसले को रिकॉर्ड में रखे।
यह मामला मनीषाबेन भावनगरिया (34) से जुड़ा है, जिनके पति दिनेशभाई दिसंबर 2019 से बोटाद जिले के सरवा गांव के एक प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। भावनगरिया ने बताया है कि उनके पति को उच्च अधिकारियों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं के बाद विभिन्न कोविड कार्यों का पालन करना था। उन सर्कुलरों में प्राथमिक शिक्षकों को कोरोना योद्धा बताया गया और उनके पति का नाम भी सूची में शामिल था।
“कोरोना योद्धा के रूप में काम करने और इतने महीनों तक सरकार और नागरिकों की सेवा में कोविड -19 ड्यूटी करने के बाद में उनमें खुद कोविड -19 के लक्षण दिखना शुरू हो गया था। उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया और उनका इलाज कोरोना रोगी के रूप में किया गया, ”याचिका में लिखा है।
13 सितंबर, 2020 को भावनगर के सर तख्तसिंहजी जनरल अस्पताल में भर्ती रहने के बाद प्रिंसिपल का निधन हो गया। याचिकाकर्ता ने कहा कि गोराड श्मशान में उनके पति का अंतिम संस्कार किया गया और स्मैशन समिति द्वारा ली जाने वाली फीस भी कोरोना मौत के लिए थी। उनका कोविड का इलाज किया गया और उनका अंतिम संस्कार भी कोविड-19 रोगियों के शवों के दिशा-निर्देशों के अनुसार हुआ।
अस्पताल में भर्ती, इलाज और अंत में शव को संभालने से पता चला कि यह एक कोविड मरीज की मौतथी। हालांकि, अस्पतालने अपने प्रमाण पत्र में उल्लेख किया है कि वह इस बारे में कोई विशेष राय नहीं दे सकता कि उसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई या नहीं।
