सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लखीमपुर खीरी हिंसा और मौत का संज्ञान लेते हुए अगले 24 घंटे के भीतर मामले की सुनवाई का आदेश दिया था|
भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी.रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की बेंच गुरुवार को सुओमोटू मामले की सुनवाई करेगी। जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली बेंच में बैठेंगे।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अजय कुमार मिश्रा की कार से चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी, वहीं, मरने वाले आठ लोगों में से एक पत्रकार भी था।
सुप्रीम कोर्ट शायद ही कभी किसी मुद्दे या घटना की खुद से कार्यवाही करती है, जब इसका परिणाम ऐसा होता है कि उसे अनदेखा करने से सार्वजनिक हित, मौलिक अधिकार और देश की अंतरात्मा प्रभावित होती है।
कोर्ट ने मामले को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। ठीक 48 घंटे बाद, लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा में किसानों के शवों पर अदालत की एक बेंच ने प्रहार किया था, जो लगभग एक साल से कृषि कानून के खिलाफ लंबे समय से चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल थे।
जस्टिस खानविलकर ने 4 अक्टूबर को कहा था कि “लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं होने पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जिससे मौत हो जाती है, संपत्ति को नुकसान होता है।”
अटॉर्नी जनरल के.के. केंद्र के लिए, वेणुगोपाल ने रविवार को लखीमपुर खीरी हिंसा को “दुर्भाग्यपूर्ण घटना” करार दिया था।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा समर्थित श्री वेणुगोपाल ने पेश किया, “इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होनी चाहिए और विरोध बंद होना चाहिए।”
