भीषण गर्मी, मूसलधार बारिश के कारण बाढ़, और कड़कड़ाती ठंड के साथ जलवायु परिवर्तन भारत और दक्षिण एशिया में उष्णकटिबंधीय समशीतोष्ण क्षेत्रों को तेजी से बदल रहा है। ये बदलते मौसमी चक्र न केवल पर्यावरण बल्कि अर्थव्यवस्था और इसके चक्रीय प्रवाह को भी गहराई से प्रभावित कर रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन और महंगाई
खाद्य, ऊर्जा, और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को परंपरागत रूप से आर्थिक नीतियों में बदलाव, आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, या भू-राजनीतिक तनाव के दृष्टिकोण से देखा जाता रहा है। हालांकि, लगातार बिगड़ता जलवायु संकट महंगाई के दबाव का एक शक्तिशाली कारण बनकर उभरा है, जो एक बिल्कुल अलग कारणात्मक कथा को उजागर करता है।
जो कभी केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा माना जाता था, वह आज आर्थिक अस्थिरता के केंद्र में है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव कृषि, ऊर्जा, और आपूर्ति श्रृंखला जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखते हैं, जिससे लंबे समय तक महंगाई और घरेलू खर्चों में वृद्धि हो रही है।
भारत की जलवायु कमजोरियां और क्षेत्रीय प्रभाव
सूखा प्रभावित महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य लगातार सूखे के कारण गन्ना, प्याज, और चावल जैसी फसलों की घटती पैदावार का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर, अत्यधिक बारिश उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती है, जहां खरीफ की फसलें खतरे में पड़ जाती हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार खराब मौसम आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करता है और कीमतों में वृद्धि करता है।
यहां तक कि पंजाब और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्य भी बढ़ते तापमान और अनियमित बारिश के कारण गेहूं और चावल की उत्पादन क्षमता में कमी महसूस कर रहे हैं।
विनिर्माण क्षेत्र पर संकट: गर्मी, प्रदूषण और आर्थिक मंदी
भारत का विनिर्माण क्षेत्र भी जलवायु खतरों के बीच संकट में है। भीषण गर्मी और प्रदूषण जैसे कारक उत्पादन शेड्यूल और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य पर बल्कि औद्योगिक गतिविधियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
आर्थिक नीति में जलवायु डेटा की भूमिका
बढ़ती जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए आर्थिक पूर्वानुमान में जलवायु डेटा का समावेश आज के समय में बेहद जरूरी हो गया है। तापमान, वर्षा, और मिट्टी की नमी जैसे जलवायु चर अब केवल बाहरी विचार नहीं हैं; ये कृषि घाटे, ऊर्जा की मांग में उतार-चढ़ाव और उत्पादन नेटवर्क में व्यवधान को समझने के लिए मुख्य विषय बन गए हैं।
वैश्विक उदाहरण और भारत के लिए सबक
यूरोपीय सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थान जलवायु जोखिमों को अपनी नीतियों में शामिल कर रहे हैं। भारत को भी अपने ग्रीन डिपॉजिट और प्रकटीकरण ढांचे से आगे बढ़कर अधिक निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है।
निष्कर्ष
जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरण का मामला नहीं है; यह आर्थिक अस्थिरता को रोकने और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल नीति हस्तक्षेप की मांग करता है। सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग और नवीन प्रौद्योगिकियों का उपयोग इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
उक्त लेख मूल रूप से इंग्लिश में द वायर वेबसाइट द्वारा प्रकाशित किया जा चुका है.
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