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गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट नियम का सख्ती से पालन करने का दिया आदेश

| Updated: August 8, 2024 14:12

गुजरात उच्च न्यायालय ने अहमदाबाद में अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने सड़क सुरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शहर के यातायात को प्रबंधित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति प्रणव त्रिवेदी की खंडपीठ ने शहर के नागरिक अधिकारियों को सड़क के गलत तरफ वाहन चलाने की प्रथा को रोकने के लिए उपाय करने का भी निर्देश दिया। न्यायालय ने विस्तृत सर्वेक्षणों के आधार पर “दुर्घटना” और “अधिक दुर्घटना” वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कहा, “हम आपको दोपहिया वाहन सवारों, जिसमें पीछे बैठने वाले सवार भी शामिल हैं, द्वारा हेलमेट पहनने की इस अनिवार्य शर्त को लागू करने के लिए 15 दिन का समय दे रहे हैं।”

ये निर्देश अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) द्वारा फ्लाईओवर के निर्माण से संबंधित एक व्यापक जनहित याचिका (पीआईएल) के हिस्से के रूप में आए।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस परियोजना से यातायात की भीड़ बढ़ेगी, दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ेगा और क्षेत्र में हरियाली कम होगी।

जनहित याचिका के दायरे का विस्तार करते हुए न्यायालय ने गुजरात के वाणिज्यिक केंद्र अहमदाबाद में वाहनों की आवाजाही के प्रबंधन के व्यापक मुद्दे पर भी विचार किया। पीठ ने यातायात पुलिस विभाग में रिक्त पदों को भरने और राष्ट्रीय राजमार्गों, विशेष रूप से शहर से गुजरने वाले सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर प्रवेश और निकास बिंदुओं के बेहतर प्रबंधन और रखरखाव को सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने यातायात भीड़भाड़ के पैटर्न के गहन अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया और इस बात पर जोर दिया कि सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में मौजूदा प्रवेश और निकास बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

उन्होंने टिप्पणी की, “हम जो चाहते हैं वह यह है कि किसी तरह का अध्ययन होना चाहिए, एक समग्र दृष्टिकोण होना चाहिए… हम इस स्थिति से अवगत हैं कि यातायात एक ऐसा मुद्दा है जिसका भविष्य में भी ध्यान रखा जाना चाहिए, और यह एएमसी है जिसे ऐसा करने का काम सौंपा गया है।”

यह निर्णय अहमदाबाद में सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें न्यायालय ने शहर के निवासियों के कल्याण को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता दी है।

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