नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करते हुए अपने भाषण में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नजरअंदाज कर दिया, जबकि नई नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने इस योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
यह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार द्वारा 100-दिवसीय कार्य योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक प्रारंभिक बजट अनुमान आवंटन है, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-युग की गारंटी को समाप्त करने के लिए उत्सुक है। जबकि खर्च के संशोधित अनुमान हमेशा अधिक रहे हैं, सरकार पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम आवंटन कर रही है।
86,000 करोड़ रुपये वह सटीक राशि हो सकती है जिसे सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अपने संशोधित अनुमान में उद्धृत किया था – यह राशि उसके बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये से 26,000 करोड़ रुपये अधिक थी – लेकिन यह वित्त वर्ष 2023 में मांग-संचालित योजना, जो अब एक अधिकार है, पर वास्तव में खर्च की गई राशि से कम है। वित्त वर्ष 23 में इस योजना पर 98,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।
इसका मतलब यह है कि मांग-संचालित योजना होने के कारण, मनरेगा की मांग में वृद्धि सबसे कमजोर लोगों द्वारा सामना किए जा रहे आर्थिक संकट का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।
एक दिन पहले जारी किए गए वित्त वर्ष 24 के आर्थिक सर्वेक्षण में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-युग की योजना के तहत नौकरियों की सतत मांग में लोगों के संकट की भूमिका को कम करने की कोशिश की गई थी।
जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है, इस योजना ने कोविड के बाद नौकरियों के संकट में प्रमुख भूमिका निभाई।
नोट- यह लेख सबसे पहले द वायर वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुकी है।
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