वित्त मंत्रालय (finance ministry) नई व्यवस्था के तहत आयकरदाताओं के लिए मानक कटौती सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जबकि कर छूट वाली पुरानी व्यवस्था को बरकरार रखा जाएगा।
एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है, लेकिन आयकर विभाग द्वारा समीक्षा के आह्वान के बावजूद पूंजीगत लाभ तंत्र में बड़े बदलाव करने की संभावना नहीं है।
विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में होल्डिंग अवधि को एक समान करने के सुझावों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन सरकार फिलहाल इस प्रणाली में कोई बदलाव नहीं करने का विकल्प चुन सकती है। यह जानकारी टाइम्स ऑफ इंडिया के सिद्धार्थ ने दी।
बजट पर चर्चा जारी
बजट की रूपरेखा पर चर्चा अभी शुरू हुई है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस चर्चा का नेतृत्व कर रही हैं। वित्त मंत्रालय वर्तमान में विभिन्न मुद्दों का मूल्यांकन कर रहा है और पीएमओ से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अन्य सरकारी विभागों से इनपुट मांगेगा।
अधिकांश सरकारी विभाग करदाताओं, खासकर मध्यम वर्ग के लिए कर छूट के पक्ष में हैं। यह समूह मोदी सरकार का समर्थक रहा है, लेकिन अब वे अपने द्वारा चुकाए गए करों के बदले मिलने वाले लाभों, जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा, के बारे में चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
बजट 2024 में आयकर: मानक कटौती को समझें
मानक कटौती एक निश्चित राशि है जिसे नौकरीपेशा व्यक्ति वास्तविक व्यय का सबूत दिए बिना अपनी कर योग्य वेतन आय से घटा सकते हैं। इसका उद्देश्य वेतनभोगी व्यक्तियों और व्यवसाय से आय अर्जित करने वालों के बीच निष्पक्षता बनाना है। मानक कटौती पुरानी और नई दोनों आयकर प्रणालियों में लागू होती है।
नई कर व्यवस्था में मानक कटौती की शुरूआत
2023 के बजट में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं और पेंशन पाने वाले व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की। यह मानक कटौती तब तक डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गई जब तक कि करदाता इसे चुनने से मना नहीं कर देते। इसके अतिरिक्त, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक नहीं की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई।
इस बदलाव ने इस स्तर तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को नई व्यवस्था के तहत करों का भुगतान करने से छूट दी। इसके अलावा, नई व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार को भी कर संरचना से हटा दिया गया।
3 लाख रुपये से अधिक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को वर्तमान में 5% आयकर देना पड़ता है। उद्योग जगत के नेताओं ने खर्च को बढ़ावा देने के लिए उच्च आय वर्ग के लिए कर दरों को समायोजित करने का प्रस्ताव दिया है। मानक कटौती बढ़ाने से उच्च आय वाले लोगों सहित सभी वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा, भले ही इससे कुछ राजस्व का नुकसान हो।
बजट 2024 में मानक कटौती क्यों बढ़ाई जानी चाहिए!
नई कर व्यवस्था के तहत ज़्यादातर कटौती और छूट की अनुमति नहीं है। इसलिए, मानक कटौती को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग नई आयकर व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। चूँकि मानक कटौती ही एकमात्र कटौती है जिसका दावा ज़्यादातर लोग नई व्यवस्था के तहत कर सकते हैं, इसलिए इसे बढ़ाने से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नए कर नियमों से फ़ायदा उठाने में मदद मिलेगी।
जैसे-जैसे मुद्रास्फीति के कारण जीवन-यापन की लागत बढ़ती है, मानक कटौती को बढ़ाने से लोगों की क्रय शक्ति की रक्षा करने में मदद मिल सकती है, ख़ास तौर पर पेंशन जैसी निश्चित आय वाले लोगों की।
ज़्यादा मानक कटौती कर प्रणाली को ज़्यादा कर राहत प्रदान करके निष्पक्ष बनाती है, ख़ास तौर पर निम्न और मध्यम आय समूहों के लिए। इससे कर योग्य आय की मात्रा कम करके नौकरीपेशा लोगों और सेवानिवृत्त लोगों को खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, जिससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
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