आपसी बहस और विचारों की प्रतिस्पर्धा ने ही जेएनयू को परिभाषित किया है।
चार साल बाद हुए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) चुनाव आखिरकार खत्म हो गया और संयुक्त वाम मोर्चा ने जीत हासिल कर ली है। ‘जेएनयू फिर से लाल रंग में रंगा’, ऐसा उनका और उनके समर्थकों का दावा है। लेकिन हर पद पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार मामूली अंतर से हारे हैं. इसीलिए वे इसे अपनी जीत बता रहे हैं क्योंकि आपस में मतभेद रखने वाले वामपंथी दक्षिणपंथ के डर से एक साथ आ गए, फिर भी उनके और एबीवीपी के बीच अंतर बहुत कम रहा। उनका तर्क है कि अगर वे पहले की तरह अलग से चुनाव लड़ते तो एबीवीपी जरूर जीतती.
इस चुनाव को लेकर मीडिया में भारी उत्साह था. मतगणना के दिन मीडिया एबीवीपी की जीत घोषित करने की जल्दी में लग रहा था। जेएनयू के लाल गढ़ के ढहने की कल्पना ने ही उसे खुशी से पागल कर दिया है। लेकिन आख़िर में नतीजों ने उन्हें निराश कर दिया और उनकी दिलचस्पी ख़त्म हो गई. वाममोर्चा ने हर पद पर जीत हासिल की. अब यह दावा करने की बारी दूसरे पक्ष की थी कि नतीजे आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं।
लेकिन वोटों के अंतर को देखें तो यह नहीं कहा जा सकता कि छात्रों ने आरएसएस की विचारधारा को पूरी तरह से खारिज कर दिया है. बल्कि, यह कहा जाना चाहिए कि इसकी छात्र शाखा एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरी है और यहीं टिकी रहेगी। यह कहना कि जेएनयू फिर से लाल हो गया है, तथ्यों की गलत व्याख्या होगी।
लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि आखिर जेएनयूएसयू चुनाव राष्ट्रीय समाचार क्यों होना चाहिए। आख़िरकार, यह तो एक विश्वविद्यालय का छात्रसंघ ही है! यह सच है कि जेएनयूएसयू चुनाव को लेकर बाहरी दुनिया में उत्सुकता और उत्साह असाधारण है। इस बार यह बहुत ज्यादा था. आख़िरकार ये चुनाव 4 साल के लंबे अंतराल के बाद हो रहे थे. इतने सालों में जेएनयू में बहुत कुछ बदल गया है. कैंपस के बाहर भी, आम तौर पर लोग, या यूं कहें कि हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग, जेएनयू को संदेह और नफरत की नजर से देखने लगा है। इसे मुसलमानों, वामपंथियों, देशद्रोहियों और आतंकवादियों के गढ़ के रूप में चित्रित किया जाने लगा है और इस प्रचार ने जनमत को प्रभावित किया है। पहले, लोग अपने बच्चों को जेएनयू भेजने में गर्व महसूस करते थे, लेकिन अब मेरे पास छात्रों की कठिन कहानियाँ हैं जो अपने माता-पिता से जेएनयू आने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यह बदलाव अपने आप नहीं हुआ. 2016 से ही भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन जेएनयू के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रचार अभियान चला रहे हैं. उनके साथ-साथ बड़ी मीडिया और यहां तक कि फिल्म इंडस्ट्री भी लोगों के बीच जेएनयू की एक ऐसी तस्वीर फैलाने में लगी है जो बहुत सुखद नहीं है. विश्वविद्यालय के ख़िलाफ़ प्रचार युद्ध छेड़ दिया गया है. जेएनयू के शिक्षक फिल्मों में खलनायक पात्र बन गये हैं और खुद जेएनयू भी एक पात्र बन गया है.
हाल ही में जेएनयू नाम से एक फिल्म बनी है. इस फिल्म का पूरा नाम ‘जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी’ है। इस नाम से यह स्पष्ट है कि फिल्म निर्माता दर्शकों पर सिनेमा हॉल में प्रवेश करने से पहले किस तरह का प्रभाव डालना चाहता है। जहांगीर भारत का एक सम्राट था। लेकिन यहां जोर उनके भारतीय होने पर नहीं बल्कि उनके मुस्लिम होने पर है.
जब मैंने इस फिल्म के बारे में पढ़ा, तो मुझे 2016 में अहमदाबाद के एक दोस्त के साथ हुई अपनी बातचीत याद आ गई। वह एक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। एक दिन उनके ड्राइवर ने उनसे दिल्ली में जिन्ना नेशनल यूनिवर्सिटी नामक विश्वविद्यालय के बारे में पूछा। मेरे मित्र को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जेएनयू का वर्णन इस प्रकार किया जाने लगा था। तब उन्हें बताया गया कि उस विश्वविद्यालय के छात्रों को भारी रियायती दरों पर भोजन मिलता है। जिस थाली की कीमत बाहर 180 रुपये होगी, उसके लिए छात्र केवल 18 रुपये चुकाते हैं। हम सभी जानते हैं कि उन दिनों राजनीति करके करदाताओं का पैसा बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए जेएनयू छात्रों के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया था। इतना ही नहीं, वे इस पैसे का इस्तेमाल अपनी ‘देशविरोधी साजिशों’ के लिए कर रहे थे।
ये प्रोपेगेंडा 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में हुई एक छोटी सी मीटिंग को लेकर हुए हंगामे के बाद शुरू हुआ. यह बैठक अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर कश्मीर मुद्दे पर होनी थी. एबीवीपी ने इसका विरोध किया और उनके और आयोजकों के बीच झड़प हो गई. आरोप है कि बैठक में ‘भारत तेरे टुकड़े होंगे’ का नारा लगाया गया.
आज के कांग्रेस नेता कन्हैया इस घटना के समय जेएनयूएसयू के अध्यक्ष थे। बैठक के आयोजक छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य, रामा नागा आदि थे। आरोप था कि कन्हैया कुमार समेत इन सभी ने भारत विरोधी नारे लगाए. जी टीवी ने एक कथित रिकॉर्डिंग को बेहद उत्तेजक तरीके से प्रसारित किया. इसके एक पत्रकार ने बाद में यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि चैनल ने वीडियो को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और यह घटना का सच्चा चित्रण नहीं है। लेकिन अन्य चैनलों ने जेएनयू से भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले राष्ट्रविरोधी तत्वों की कहानियां प्रसारित करना जारी रखा।
रातों-रात, जेएनयू और उसके छात्र नेता पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ने बयान दिया था कि कन्हैया और उमर के पाकिस्तान के आतंकवादियों से संबंध हैं. इस घटना के बाद ही मीडिया और बीजेपी ने ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ शब्द का आविष्कार किया था. हमें बताया गया कि जेएनयू ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का अड्डा है, और यौन संकीर्णता भी है. यानी हर तरह का Misconduct जेएनयू के छात्र और शिक्षक ही करते हैं.
भाजपा और बड़े मीडिया ने जेएनयू पर हमला किया, खासकर इसकी छात्र राजनीति पर। जो भी उनके साथ खड़ा हुआ उसे ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ में डाल दिया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों के प्रति समर्थन जताने के लिए जेएनयू गए. उन्हें ‘टुकड़े-टुकड़े गैंग’ का सदस्य भी करार दिया गया।
जेएनयू के खिलाफ इस दुष्प्रचार का असर हुआ. जेएनयू के छात्रों को दिल्ली और दिल्ली के बाहर भी हिंसा का सामना करना पड़ा. दिल्ली में ऑटो और टैक्सी चालक यात्रियों को जेएनयू ले जाने से इनकार करने लगे.
जब यह सब चल रहा था, तब जेएनयू पर एक वी-सी लगाया गया। जेएनयू एक उदार कला विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध रहा है। इसे समाज के लिए प्रासंगिक बनाने के नाम पर, नवनियुक्त वी-सी ने उदारवादी दिमाग पैदा करने वाले मानविकी और सामाजिक विज्ञान को किनारे करने की आशा से इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा आदि के संस्थानों और केंद्रों को जोड़ा।
इसके साथ ही, संघ परिवार से घोषित जुड़ाव वाले व्यक्तियों की शिक्षण पदों पर बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ की गईं। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो अगले तीन से चार वर्षों में हम देखेंगे कि जेएनयू के सभी केंद्र ऐसे लोगों से भर जाएंगे जो न केवल अत्यंत दक्षिणपंथी हैं, बल्कि शैक्षणिक रूप से भी बहुत खराब हैं। जेएनयू में छात्रों के दाखिले की नीति में भी बदलाव किया गया है. यह इसकी अनूठी प्रवेश नीति के कारण ही था कि लगभग पूरे भारत से अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों और गरीब परिवारों से छात्र जेएनयू में आते थे। आप परिसर में सभी भारतीय भाषाएँ सुन सकते हैं। गांव-कस्बों से युवा पहुंचे जेएनयू. यह प्रवेश नीति अब समाप्त हो गई है और यह जेएनयू की जनसांख्यिकी के चरित्र को प्रभावित करेगी।
जेएनयू, बहुत लंबे समय से, भारत में बौद्धिक वर्चस्व का दावा करने की आरएसएस की महत्वाकांक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा रहा है। इसलिए इसे नष्ट करना या इस पर कब्ज़ा करना इसका पुराना सपना रहा है. और वे जानते हैं कि यह छात्रों के प्रवेश को नियंत्रित करके या शिक्षकों की भर्ती में अपने लोगों को भरकर किया जा सकता है।
जेएनयू एक ऐसा परिसर था जहाँ आप भयंकर वैचारिक झड़पें देख सकते थे लेकिन यह हिंसा से मुक्त रहा। वास्तव में आपको भारत में इससे अधिक शांतिपूर्ण परिसर नहीं मिल सकता। भाजपा शासन के पिछले 10 वर्षों में यह सब बदल गया है। जेएनयू के छात्रों और शिक्षकों को बार-बार हिंसा का सामना करना पड़ा है। आरोप है कि इन हमलों में एबीवीपी के सदस्य शामिल थे. लेकिन पुलिस ने उन पर कार्रवाई करना तो दूर, घटनाओं की ठीक से जांच तक नहीं की. जेएनयू अधिकारियों ने भी हिंसा की इन गतिविधियों को सहन किया और यहां तक कि टारगेटेड छात्रों को दोषी ठहराया।
जेएनयू अपने खुलेपन के लिए जाना जाता है. हॉस्टल में रात्रि भोज के बाद की बातचीत और गंगा ढाबा पर अचानक हुई चर्चा ने बाहर से भी लोगों को आकर्षित किया। ये सब बदल गया. प्रशासन ने हर जगह प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया. यह प्रयास छात्र सक्रियता को प्रतिबंधित करने का रहा है। छात्रों और शिक्षकों को प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ दायर आपराधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है।
इस साल के जेएनयूएसयू चुनाव इसी सिलसिले में हो रहे थे. चूंकि अब जेएनयू में एक वी-सी हैं जो गर्व से आरएसएस की विचारधारा के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा करती हैं, इसलिए यह आशंका थी कि अधिकारी या तो उन्हें रद्द करने या इसके संचालन में बाधा डालने के लिए कोई बहाना ढूंढ लेंगे। जेएनयूएसयू चुनाव अपनी सादगी और प्रतिद्वंद्वी छात्र संगठनों के बीच बौद्धिक बहस के लिए प्रसिद्ध हैं। वही एबीवीपी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में लाखों रुपये खर्च करती है, वही एबीवीपी आज हाथ से लिखे पोस्टर, दीवार लेखन और घर-घर जाकर प्रचार कर रही है। यह विश्वविद्यालय की राजनीतिक संस्कृति है, हालांकि यह सब बदलने का प्रयास किया जा रहा था।
ख़ैर, चुनाव तो हुआ, ऐसा नहीं कि प्रशासन ने इसमें धांधली की कोशिश नहीं की. मतदान के दिन सुबह 2 बजे वाम मोर्चा के एक उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया गया। यह प्रशासन द्वारा धांधली का स्पष्ट मामला था. चिंताजनक बात यह है कि यह सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा किया गया था। छात्रों के बीच भ्रम पैदा करने की इस कोशिश के बावजूद वोटिंग हुई और नतीजे घोषित कर दिये गये. वाममोर्चा जीत गया. एक पद पर अपेक्षाकृत नए संगठन बिरसा अंबेडकर फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन (BAPSA) का उम्मीदवार विजयी रहा. यह वही पद था जिसके लिए वामपंथी उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी। वाम मोर्चे ने तुरंत इस पद के लिए BAPSA को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी थी. एबीवीपी सभी पदों पर मामूली अंतर से दूसरे स्थान पर रही.
ये जीत या हार इतनी महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव हुए. नतीजों ने छात्रों के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वामपंथी विचार, दक्षिणपंथी विचार या मध्यमार्गी उदारवादी विचार एक साथ रह सकते हैं या नहीं। आपसी बहस और विचारों की प्रतिस्पर्धा ने ही जे.एन.यू. को परिभाषित किया है। विजयी मोर्चे का कर्तव्य है कि वह इस संस्कृति की रक्षा करे और अपने विरोधियों का दुश्मन या इससे भी बदतर कहकर उपहास न करे। परिसर को चर्चा और बहस के लिए एक स्वतंत्र सुरक्षित स्थान के रूप में पुनः प्राप्त करना अत्यावश्यक है। आइए देखें कि नया संघ और पराजित संगठन इस चुनौती का कैसे जवाब देते हैं।
उक्त ओपिनियन द वायर वेबसाइट पर मूल रूप से सबसे पहले प्रकाशित हो चुकी है।
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