द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को एक साहसिक कदम उठाते हुए आध्यात्मिक नेता साधु टीएल वासवाड़ी (piritual leader Sadhu TL Vaswadi) की जयंती के अवसर पर राज्य भर में सभी बूचड़खानों (slaughterhouses) और मांस की दुकानों (meat shops) को बंद करने का आदेश दिया।
उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव धर्मेंद्र प्रताप सिंह (Dharmendra Pratap Singh) द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में, 25 नवंबर को श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता के सम्मान में “नो नॉन-वेज डे” (no non-veg day) घोषित किया गया। यह निर्देश आदित्यनाथ प्रशासन द्वारा जारी किया गया था, जिसमें अधिकारियों से पूरे राज्य में आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था।
यह कदम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में हलाल प्रमाणीकरण (halal certification) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री, उत्पादन, भंडारण और वितरण पर लगाए गए प्रतिबंध के बाद उठाया गया है। हलाल, इस्लामी कानून के तहत स्वीकार्य भोजन को दर्शाता है, जो कई देशों में प्रमाणीकरण के अधीन है। निजी संस्थाएँ अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों को ऐसा प्रमाणन प्रदान करती हैं।
राज्य सरकार के अनुसार, हलाल प्रमाणपत्रों (halal certificates) की कमी वाले उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करना न केवल धार्मिक प्रथाओं का पालन करना है, बल्कि इसका उद्देश्य “अनुचित वित्तीय लाभ” पर अंकुश लगाना और समाज के भीतर वर्ग घृणा पैदा करने और विभाजन पैदा करने के “राष्ट्र-विरोधी तत्वों” के प्रयासों को विफल करना भी है।
एक सक्रिय उपाय में, राज्य के खाद्य और सुरक्षा विभाग ने प्रतिबंध की शुरुआत के बाद से 38 जिलों से 2,275 किलोग्राम हलाल-प्रमाणित उत्पादों की जब्ती और 482 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निरीक्षण की सूचना दी। विशेष रूप से, निर्यात के लिए लक्षित खाद्य उत्पादों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त अनीता सिंह ने इस कार्य के लिए अयोग्य संगठनों द्वारा हलाल प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “खाद्य तेल, पुदीना, चावल और बेकरी उत्पादों जैसे सभी प्रकार के उत्पादों को प्रमाणपत्र दिए जा रहे थे। हमने पाया कि यह नियमों के खिलाफ है और इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है।”
उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाइयों की यह श्रृंखला सांस्कृतिक और आर्थिक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसका लक्ष्य कथित खतरों के सामने व्यवस्था, निष्पक्षता और राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है।
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