आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन समझौते (upply chain resilience pact) के समर्थन के बाद, भारत, अमेरिका और इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) के 12 अन्य सदस्यों ने संयुक्त रूप से एक निष्पक्ष और स्वच्छ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले समझौतों पर वार्ता के सफल समापन की घोषणा की है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Commerce and Industry Minister Piyush Goyal) ने सैन फ्रांसिस्को में आयोजित आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया।
आईपीईएफ भागीदार देशों द्वारा जारी एक सामूहिक बयान में कहा गया कि सदस्य देश अब समझौतों के अंतिम पाठ तैयार करने के लिए आगे के घरेलू परामर्श और कानूनी समीक्षा सहित आवश्यक कदम उठाएंगे।
एक बार अंतिम रूप दिए जाने पर, प्रस्तावित समझौतों को हस्ताक्षर के लिए आईपीईएफ भागीदारों की घरेलू प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा, जिसके बाद अनुसमर्थन, स्वीकृति या अनुमोदन किया जाएगा।
“आज, 14 आईपीईएफ साझेदारों ने सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में आईपीईएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते, आईपीईएफ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते और समृद्धि के लिए इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर समझौते की वार्ता के महत्वपूर्ण निष्कर्ष की घोषणा की,” बयान में कहा गया है. यह घोषणा अमेरिकी वाणिज्य विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी।
आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था समझौते के तहत, देश शुद्ध-शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए साझा जलवायु उद्देश्यों और संबंधित मार्गों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। बयान के अनुसार, यह प्रतिबद्धता सभी भागीदारों के लिए सतत विकास और सफलता को बढ़ावा देने को सुनिश्चित करते हुए की गई है।
“उस अंत तक, प्रस्तावित समझौते में स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की एक श्रृंखला शामिल है, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा और संक्रमण, जलवायु लचीलापन और अनुकूलन, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन शमन, और स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और उचित संक्रमण शामिल हैं,” बयान में कहा गया.
सदस्य देशों का लक्ष्य जलवायु-संबंधी बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकियों और स्वच्छ अर्थव्यवस्थाओं में उनके बदलाव का समर्थन करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण की तीव्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्षेत्र में निवेश प्रवाह को बढ़ाना भी है।
एक वार्षिक आईपीईएफ स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम बुलाया जाएगा, जिसकी पहली बैठक टिकाऊ बुनियादी ढांचे और जलवायु प्रौद्योगिकी के लिए निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए 2024 की पहली छमाही में सिंगापुर में होने वाली है।
इसके अतिरिक्त, निजी अवसंरचना विकास समूह द्वारा प्रशासित एक आईपीईएफ कैटेलिटिक कैपिटल फंड की स्थापना की गई है, जिसका लक्ष्य बैंक योग्य जलवायु-संबंधी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पाइपलाइन का विस्तार करना है।
आईपीईएफ निष्पक्ष अर्थव्यवस्था समझौते के तहत, बयान में बताया गया है कि सदस्य राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं में निष्पक्षता, समावेशिता, पारदर्शिता, कानून का शासन और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसका लक्ष्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और निवेश माहौल को बेहतर बनाना है।
इसमें कहा गया है, “आईपीईएफ भागीदार यह भी मानते हैं कि अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित कारोबारी माहौल उनके बाजारों में अधिक व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे सकता है और आईपीईएफ भागीदारों की अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों और श्रमिकों के लिए समान अवसर प्रदान कर सकता है।”
इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रस्तावित समझौते में रिश्वतखोरी सहित भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं। यह कर पारदर्शिता और सूचना के आदान-प्रदान, घरेलू संसाधन जुटाने और कर प्रशासन में सुधार की पहल का भी समर्थन करता है।
IPEF को पिछले साल 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
यह ढांचा व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था (कर और भ्रष्टाचार विरोधी जैसे मुद्दों को कवर करते हुए) से संबंधित चार स्तंभों के आसपास संरचित है। भारत व्यापार को छोड़कर सभी स्तंभों से जुड़ गया है.
ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम इस ब्लॉक के सदस्य हैं।
साथ में, वे दुनिया के आर्थिक उत्पादन का 40 प्रतिशत और व्यापार का 28 प्रतिशत हिस्सा हैं।
