बिहार विधानसभा (Bihar assembly) के हालिया सत्र में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) के बयान से कि कैसे एक “शिक्षित” विवाहित महिला अपने पति को गर्भनिरोधक की एक विशिष्ट विधि अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, ने विवाद को जन्म दिया है। इस घटना के बाद उनके पीछे बैठी एक महिला मंत्री को क्षण भर के लिए अपना चेहरा छिपाना पड़ा, जबकि विपक्षी भाजपा ने उनके बयानों को “अश्लील”, “अपमानजनक” और “दोहरे अर्थ वाला” बताया।
कुमार ने कहा, “जब एक शिक्षित लड़की की शादी होती है, तो वह अपने पति को सुरक्षित रहने के तरीके बताकर जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर सकती है। अब लड़की सबको समझ रही है,” गर्भावस्था से बचने के लिए गर्भनिरोधक तरीकों को बताते हुए उन्होंने कहा।
उनकी टिप्पणियों पर सभा में मिली-जुली प्रतिक्रिया हुई, कुछ बुदबुदाने लगे, कुछ खीझने लगे और कुछ मुस्कुराने लगे। जब नीतीश आगे बढ़ते रहे तो उसी पंक्ति में बैठे शिक्षा मंत्री चंद्र शेखर शांत दिखे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि बिहार की प्रजनन दर 4.3% से घटकर 2.9% हो गई है, जिसके लिए उन्होंने राज्य में बढ़ती साक्षरता दर को जिम्मेदार ठहराया।
यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में विवादित बयान दिया हो. मार्च में, उन्होंने “कुछ पुरुषों” द्वारा हमेशा “गड़बड़ करने” की चर्चा करते हुए पाशविकता के एक कथित कृत्य का जिक्र करने के लिए आलोचना की।
भाजपा ने मंगलवार की “यौन शिक्षा” टिप्पणियों को हल्के में नहीं लिया और सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कुमार को ” repeated offender” बताया। उन्होंने उनकी “दोहरे अर्थ वाली टिप्पणियों” पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और उन पर अभद्र होने का आरोप लगाया। भाजपा विधायक निक्की हेम्ब्रम (Nikki Hembram) ने कहा कि नीतीश की टिप्पणी से महिलाओं के प्रति सम्मान की कमी का पता चलता है।
उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव (Deputy Chief Minister Tejashwi Yadav) ने नीतीश का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिद्वंद्वी दलों ने उनकी टिप्पणियों की गलत व्याख्या की और विवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा, “जब भी यौन शिक्षा पर चर्चा होती है, जो अब स्कूलों में पढ़ाई जाती है, तो लोग झिझकते हैं।”
जद (यू) ने नीतीश का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बात स्पष्ट रूप से रखने के लिए “स्पष्ट भाषा” का इस्तेमाल किया। विवाद बढ़ता जा रहा है, जिससे मुख्यमंत्री के शब्दों के चयन की उपयुक्तता और विधानसभा में बातचीत के स्तर पर सवाल उठ रहे हैं।
