चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) की तर्ज पर भारत के मुख्य जांच अधिकारी (Chief Investigation Officer of India- CIO) का एक नया पद सृजित होने की संभावना है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह पद, एक निरीक्षण निकाय (oversight body) के रूप में कार्य करते हुए, भारत सरकार के सचिव के स्तर का होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस पद को मंजूरी दिलाने के लिए उच्च स्तर पर चर्चा चल रही है।
निवर्तमान ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा (ED chief Sanjay Kumar Mishra) को पहला सीआईओ नियुक्त किए जाने की संभावना है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट कर सकते हैं।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा के एक्सटेंशन को अवैध बताते हुए उन्हें 15 सितंबर तक ईडी प्रमुख के पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।
हालाँकि, व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई थी।
मीडिया ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केंद्र सरकार ने वित्तीय कार्रवाई कार्य बल की चल रही समीक्षा के कारण उनके कार्यकाल के विस्तार का अनुरोध किया, जिसमें कुछ देश चाहते थे कि भारत को ग्रे सूची (grey list) में रखा जाए।
ग्रे लिस्टिंग का मतलब है कि एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) में कमियों के कारण एक देश वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स, एक वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण निगरानी संस्था द्वारा बढ़ी हुई जांच के दायरे में है।
मिश्रा का कार्यकाल समाप्त होने से पहले सीआईओ का पद सृजित किया जा सकता है। इस बीच, रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और सीबीआई के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत काम करने की उम्मीद है।
यह पद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सीआईओ को रिपोर्ट करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे तीनों सेवाएं सीडीएस को और दो खुफिया एजेंसियां एनएसए को रिपोर्ट करती हैं।
मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि सरकार इस बात से सहमत है कि ईडी और सीबीआई की जांच के क्षेत्रों में समानताएं हैं। लेकिन जहां ईडी मुख्य रूप से वित्तीय धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) और फेमा उल्लंघन से संबंधित मामले शामिल हैं, वहीं सीबीआई आर्थिक अपराध और सामान्य भ्रष्टाचार के मामलों को संभालती है।
सीआईओ के पद से ईडी और सीबीआई के बीच बेहतर तालमेल की सुविधा मिलनी चाहिए।
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