बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों पर महिला पहलवान अडिग हैं। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय और बृजभूषण की कोशिशों के बावजूद भी पीछे हटने से इनकार कर दिया।
रविवार को, बृज भूषण (Brij Bhushan) ने अपने गृह जिले गोंडा में एक विशाल रोड शो किया, जो उत्तर प्रदेश में कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। रैली में गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर के विधायकों के साथ-साथ आसपास के गांवों से भारी भीड़ थी, जो सभी उनके प्रबल समर्थक हैं।
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि बृजभूषण कैसरगंज और आसपास के इलाकों में काफी लोकप्रिय हैं। उनके पास गोंडा और उसके आसपास 50 से अधिक स्कूल और कॉलेज हैं, इसके अलावा एक अस्पताल और एक होटल भी है। उनका हेलीकॉप्टर टेक-ऑफ के लिए हमेशा तैयार रहता है।
बृज भूषण (Brij Bhushan) एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है जिसके पास खर्च करने के लिए बहुत पैसा है। माना जाता है कि उनकी आपराधिक गतिविधियों की आय उनके निर्वाचन क्षेत्र में जरूरतमंदों के साथ साझा की जाती है। जब लोगों को विवाह, अंतिम संस्कार या अपने घरों की मरम्मत के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो वह हमेशा मदद के लिए मौजूद रहते हैं। इसलिए वह इतना लोकप्रिय है। इसलिए वह बार-बार चुने जाते हैं।
हालांकि उनकी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन उन्होंने 2024 में कैसरगंज से अगला लोकसभा चुनाव लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को खुले तौर पर बताया है। यह कहा जा सकता है कि वह कुछ पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्रों में भी मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं। लोकसभा की दो-तिहाई सीटों पर कब्जा करने की तैयारी में जुटी बीजेपी को उत्तर प्रदेश की हर उस सीट की जरूरत है, जो 80 सांसद निचले सदन में भेजती है। यह बृज भूषण को स्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकता है, भले ही इससे पार्टी और उसके नेता को ‘अलग पार्टी’ के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को कुछ नुकसान उठाना पड़े।
बीजेपी का दुर्भाग्य यह है कि बृजभूषण के खिलाफ शिकायत में शामिल कुछ लड़कियां पुशओवर नहीं हैं। खेल मंत्री के लिए उन्हें दरकिनार करना मुश्किल होगा। ये लड़कियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता हैं।
आखिरकार अब बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। हालाँकि, यदि वे विपक्ष के नेता होते, तो उनकी गिरफ्तारी में कुछ मिनट से अधिक का समय नहीं लगता। वह अबतक तिहाड़ जेल में होते। सौभाग्य से उसके लिए, उसके पास एक ‘बीमा कवर’ है कि वह सत्ता में पार्टी के साथ हैं!
बृज भूषण 1992 में मुंबई पुलिस के नोटिस में प्रकाश में आए। यह सब जेजे अस्पताल में गोलीबारी के साथ शुरू हुआ, जहां दाऊद इब्राहिम के एक गिरोह के एक गैंगस्टर, हल्दनकर को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। इस शख्स को दाऊद के साले को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी सुरक्षा में दो पुलिसकर्मी थे। दाऊद ने हल्दनकर को मारने के लिए सुभाष सिंह ठाकुर के गिरोह से जुड़े एक हिटमैन को काम पर रखा था। सुभाष यूपी के रहने वाले थे और बृजभूषण के जानने वाले थे।
हिटमैन उस कमरे में घुस गया जिसमें हल्दनकर काबिज था और उसने दो पुलिसकर्मियों को गोली मार दी और गैंगस्टर को गोलियां मार दीं। हिटमैन ने तब शहर के एक उपनगर में शरण मांगी। सीबीआई ने दावा किया कि केंद्र सरकार में मंत्री रहे कल्पनाथ राय, यूपी के एक कांग्रेसी नेता के द्वारा इसकी व्यवस्था की गई थी।
गैंगवार यहीं खत्म नहीं हुआ। इसकी गूंज सुदूर नेपाल में महसूस की गई जहां जवाबी कार्रवाई में तीन लोग मारे गए। एसएस सुरादकर, डीआईजी (ठाणे) को पता चला कि बृजभूषण ने 1993 में सुभाष ठाकुर के कहने पर दिल्ली में अपने आधिकारिक सांसद के आवास में कई दिनों तक मुंबई के गिरोह के सरगना भाई ठाकुर को शरण दी थी। सुरादकर ने बताया कि उन्होंने भाई ठाकुर और उनके गिरोह के खिलाफ अच्छे सबूत एकत्र किए थे और एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जिनके बारे में उन्हें लगा कि वे गिरोह की रक्षा कर रहे हैं, और बृज भूषण के खिलाफ टाडा के तहत मुकदमा चलाने की डीजीपी की अनुमति मांगी थी।
डीजीपी हिचकिचाए। उन्होंने सुरादकर से सीएम को उनकी मंशा से अवगत कराने को कहा। सीएम ने सुरादकर से ‘इंतजार’ करने को कहा। उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक ‘प्रतीक्षा’ अनिश्चितकालीन नहीं हो गई और उन्हें बाहर स्थानांतरित कर दिया गया। मुख्यमंत्री की हिचकिचाहट के कारण भाई ठाकुर और बृजभूषण बच निकले। लेकिन बृजभूषण द्वारा दाऊद के साथियों को शरण देने का मामला दिल्ली में जज एसएन ढींगरा की टाडा अदालत में आया और मुंबई पुलिस ने इसे नोट कर लिया।
इस उदाहरण से राजनीतिक वर्ग की पुलिस पर और उस शिकंजे से कानून के शासन पर पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक कुख्यात अपराधी भाई ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई करने में तत्कालीन मुख्यमंत्री की हिचकिचाहट के कारण एक खुले और बंद मामले को सही ढंग से अदालत में पेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उस मामले में बृजभूषण पर भी मामला दर्ज हो सकता था।
बिल्डर सुरेश दुबे की 1989 की हत्या से संबंधित पालघर मामले में टाडा के तहत भाई ठाकुर गिरोह के छह गैंगस्टरों को दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज डीपी वाधवा ने 2000 में उनकी अकादमी में आईपीएस प्रोबेशनर्स से बात करते हुए कहा कि इस मामले की जांच वही है जो न्यायपालिका ईमानदार पुलिसकर्मियों से करती है। न्यायाधीश परिवीक्षाधीनों को ‘अधिक समन्वय की ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्यायपालिका की अपेक्षा’ विषय पर संबोधित कर रहे थे।
पुलिस का राजनीतिकरण आसानी से पुलिस तंत्र के गले का सबसे घातक फंदा है। जब तक पुलिस को अपराध की जांच में राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होने की अनुमति नहीं दी जाती है, जैसा कि उन्नत लोकतंत्रों में मौजूद है, भाई ठाकुर और बृजभूषण जैसे चरित्र फलते-फूलते रहेंगे। पुलिस सुधारों की सभी बातें कार्यात्मक स्वतंत्रता के इस महत्वपूर्ण कारक के इर्द-गिर्द घूमनी चाहिए।
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