सुप्रीम कोर्ट 10 अप्रैल को 2002 के गोधरा कांड मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दोषियों और गुजरात सरकार की याचिकाओं का निस्तारण करेगा। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें कुछ आरोपियों के बारे में तथ्यात्मक विवरणों को सत्यापित करना है।
पीठ ने तुषार मेहता की दलील को स्वीकार कर लिया और मामले की आगे की सुनवाई 10 अप्रैल को तय की। पीठ ने कहा कि आरोपियों की लंबित जमानत याचिकाओं का अगली सुनवाई में निस्तारण किया जाएगा। पीठ ने दोषी की जमानत इस आधार पर बढ़ा दी कि उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने को कहा था।
पंचमहल जिले के गोधरा में आज से 20 साल पहले 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस से अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवकों को गोधरा ए केबिन के पास ट्रेन के एस6 कोच में आग लगा दी गई थी. जिसमें 59 कारसेवक मारे गए थे। जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे।
साबरमती ट्रेन नरसंहार की जांच के लिए सरकार द्वारा एक विशेष एसआईटी भी गठित की गई थी। जिसमें समय-समय पर फैसले भी दिए गए हैं और आरोपियों को सजा भी हुई है। पूरे मामले के 100 आरोपियों में से कई आरोपियों की मौत हो चुकी है और कुछ अभी जेल में सजा काट रहे हैं. जबकि आरोपी अभी भी मिले-जुले नाम से फरार चल रहे हैं।
