गुजरात विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश कर दिया गया है । जिसमें गृह विभाग के लिए कुल ₹8574 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ई-गुजकोप के संचालन के लिए 6 करोड़ के टैबलेट खरीदे जाएंगे .कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य में शांति, सुरक्षा और सुरक्षा बनाए रखने और मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए राज्य पुलिस में जनशक्ति बढ़ाने, आधुनिकीकरण और वैज्ञानिक जांच के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
सुरक्षा एवं एकीकृत परिवहन नियंत्रण एवं कमांड एंड कंट्रोल सेंटर त्रिनेत्र के लिए परियोजना “विश्वास” को सभी स्तरों पर लागू कर राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया गया है। वाहन व मोबाइल चोरी होने की स्थिति में मोबाइल से शिकायत करने के लिए ई-एफआईआर एप लांच किया गया है। राज्य सरकार ने पुलिस और राज्य रिजर्व बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। राज्य में एसआरपी की महिला बटालियन बनाने का निर्णय लिया गया है।
पुलिस कर्मियों और अधिकारियों के लिए उपयुक्त आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने चरणों में पुलिस आवास का निर्माण शुरू किया है। जिसके तहत पिछले पांच वर्षों में लगभग 5700 घरों का निर्माण किया गया है। आवास निर्माण हेतु इस वर्ष 315 करोड़ का प्रावधान।
- पुलिस कार्यालयों के निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु 257 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
- मोडासा जेल निर्माण हेतु 22 करोड़ का प्रावधान।
- साइबर क्राइम से निपटने के लिए 15 जिलों में क्राइम थाना स्थापित करने के लिए 14 करोड़ रुपये का प्रावधान.
- बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वॉड (बीडीडीएस) टीमों के कामकाज के लिए उपकरणों की खरीद के लिए 9 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ई-गुजकोप की कार्यप्रणाली को प्रभावी एवं तीव्र बनाने हेतु टैबलेट क्रय हेतु 6 करोड़ रुपये का प्रावधान.
