अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने घर के सपने को साकार करना चाहते हैं तो यह खबर उनके लिए खास है। मोदी सरकार ने घर बनाने, घर या फ्लैट खरीदने या बैंक से लिए गए होम लोन को चुकाने के लिए अग्रिम ब्याज दरों में 80 आधार अंकों या 0.8 प्रतिशत की कमी की है। यह कटौती 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की गई है।
एक तरफ आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर है। मोदी सरकार ने पिछले महीने बढ़ती महंगाई को कम करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भत्तों में बढ़ोतरी की थी। अब सरकार के एक और फैसले से उन्हें राहत मिलेगी।
7.1 प्रतिशत की दर पर दिया जाएगा अड्वान्स, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन अड्वान्स पर ब्याज दरों में कमी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उसके अनुसार 31 मार्च, 2023 तक, केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 7.1 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अड्वान्स ले सकेंगे। पहले यह दर 7.9 फीसदी सालाना थी।
